बांधकाम कार्यकारी अभियंत्याची दिशाभूल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 10, 2017 22:09 IST2017-08-10T22:07:47+5:302017-08-10T22:09:06+5:30

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. २ चे कार्यकारी अभियंता अहीरराव यांची त्यांच्या अधिनस्त दारव्हा येथील शाखा अभियंत्याने चक्क दिशाभूल केल्याचा प्रकार पुढे आला आहे.

Construction of the Executive Engineer Misleading | बांधकाम कार्यकारी अभियंत्याची दिशाभूल

बांधकाम कार्यकारी अभियंत्याची दिशाभूल

ठळक मुद्देप्रत्यक्ष स्थळ भेटीची प्रतीक्षा : खर्च मंजूर रस्त्यावरच दाखविण्याचा प्रयत्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र. २ चे कार्यकारी अभियंता अहीरराव यांची त्यांच्या अधिनस्त दारव्हा येथील शाखा अभियंत्याने चक्क दिशाभूल केल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. शासनाचा आठ लाखांचा निधी जांभोरा-नांदगव्हाण या मंजूर मार्गावरच खर्च झाल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न शाखा अभियंत्याकडून केला जात आहे.
दारव्हा तालुक्यातील जांभोरा ते नांदगव्हाण हा रस्ता विकास आराखड्यात मंजूर आहे. प्रत्यक्षात तेथे पांदण रस्ताही नाही. भविष्यात पैसा उपलब्ध झाल्यास या मंजूर रस्त्यावर बांधकाम करता येईल, अशी तरतूद करून ठेवण्यात आली आहे. परंतु या मंजूर रस्त्यावर आधी तीन लाख व नंतर पाच लाख असे आठ लाख रुपये मंजूर केले गेले. प्रत्यक्षात आठ लाखांचा हा निधी मंजूर रस्त्यापासून सुमारे तीन किलोमीटर दूर कामठवाडा-लिंगा मार्गावर जांभोºयाकडे जाणाºया पांदण रस्त्यावर खर्ची केला गेला. त्यातून मोठा पूल उभारला गेला. या मार्गावर यापूर्वीच डांबरीकरण काही अंतरापर्यंत केले गेले आहे. पांदण रस्त्यावर आठ लाखांचा पूल उभा झाल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटले आहे. ‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर दारव्ह्याच्या शाखा अभियंत्याला जिल्हा परिषदेत पाचारण करण्यात आले होते. मात्र तेथे या अभियंत्याने ‘लोकमत’चा गैरसमज झाला, आठ लाखांचा खर्च झालेला निधी हा जांभोरा-नांदगव्हाण रस्त्यावरच वापरला गेल्याचे खोटे पण ठासून सांगत कार्यकारी अभियंता अहीरराव यांना पटवून दिले. परंतु प्रत्यक्षात स्थिती वेगळीच आहे. कार्यकारी अभियंता अहीरराव यांनी प्रत्यक्ष कामाची पाहणी केल्यास शाखा अभियंत्याचा खोटारडेपणा उघड होण्यास वेळ लागणार नाही. कार्यकारी अभियंत्यांनी सदर शाखा अभियंत्याची गेल्या काही वर्षात मंजूर केलेल्या कामांची कुंडली तपासल्यास असे अनेक गैरप्रकार उघडकीस होण्याची शक्यता जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातूनच वर्तविली जात आहे.
 

Web Title: Construction of the Executive Engineer Misleading