‘शकुंतले’चा ब्रॉडगेज खर्च ५०० कोटींवरून १६०० कोटींवर

नॅरोगेज शकुंतला रेल्वेचा मार्ग ब्रॉडगेज करण्यासाठी नऊ वर्षापूर्वी सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यावेळी या मार्गासाठी ५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र त्याला मान्यताच मिळाली नाही.

भविष्य टांगणीला : ब्रिटिश कंपनीला हक्क सोडण्यासाठी हवे तीन कोटी रूपेश उत्तरवार - यवतमाळ नॅरोगेज शकुंतला रेल्वेचा मार्ग ब्रॉडगेज करण्यासाठी नऊ वर्षापूर्वी सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यावेळी या मार्गासाठी ५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र त्याला मान्यताच मिळाली नाही. आता हा खर्च १६०० कोटींवर पोहचला आहे. तर शकुंतलेवरचा हक्क सोडण्यासाठी ब्रिटिश कंपनीला तीन कोटी रुपये हवे आहेत. आता शकुंतला अनिश्चित काळा बंदी झाली आहे. त्यामुळे शकुंतलेल्याच्या भविष्याचे काय असा प्रश्न निमार्ण झाला आहे.केंद्रीय कमिटीने २००५ मध्ये रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेजमध्ये रुपांतरण करण्यासाठी अहवाल दिला होता. खासदार अनंत गीते या समितीचे अध्यक्ष होते. शंकुतलेचा मार्ग ब्रॉडगेज करण्यासाठी ५०० कोटींचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डपुढे ठेवला होता. मात्र हा प्रस्ताव धूळ खात पडून आहे. सध्या वाढत्या महागाईने या प्रकल्पाची किमत १६०० कोटींवर पोहचली आहे. ५०० कोटी देण्यासच केंद्र सरकार तयार नव्हते तर आता १६०० कोटी रूपये देतील काय असा प्रश्न आहे.क्लिक अ‍ॅन्ड निक्सन कंपनीने १९१२ मध्ये करारावर यवतमाळ-मूर्तीजापूर रेल्वे सुरू केली होती. हा करार आता संपला आहे. ब्रिटिश कंपनीचा करार संपताच शकुंतलेचा प्रवास थांबला. ही रेल्वे सुरू झाली त्यावेळी कंपनीला खर्च मोठा आला होता. ब्रिटिश कंपनीने या रेल्वेवरचा हक्क सोडण्यासाठी तीन कोटी रूपये मागितले आहेत. ११३ किमीचा हा लोहमार्ग पूर्ण करतांना त्यावेळी यावर ३०० पूल उभारण्यात आले होते. त्यावेळी लागलेला खर्च हक्क सोडतांना ब्रिटिश कंपनीने मागितला आहे. मात्र भारत सरकारने याबाबत कुठलाही विचार केला नाही. परिणामी करार संपल्यानंतरही ही रेल्वे सुरू करण्यासाठी कुठलीही आर्थिक तरतूद नाही. गतवर्षी ही शकुुंतला बंद झाल्यानंतर लोकप्रतिनिधींचा दबाव वाढला होता. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने पब्लिक अ‍ॅमिनीटी फंडचा वापर केला. ही रेल्वे २४ जुलैपर्यंत चालविण्यात आली. आता ही तरतूदही संपली आहे. त्यामुळे शकुंतलेला चालवायचे कसे असा प्रश्न आहे.