राज्यात २० हजार प्राध्यापकांचा अनुशेष

Reservation, Education sector, Yawatmal News महाराष्ट्रात १९९० पासून सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी विषयनिहाय आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र काही संघटनांकडून केंद्रीय विद्यापीठांच्या धर्तीवर संवर्गनिहाय २०० पॉईंट रोस्टर लागू करण्याचा आग्रह धरला जात आहे.

ठळक मुद्देविशेष भरतीची मागणीसंवर्गनिहाय रोस्टरला मागासवर्गीयांचा विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यात अनेक वर्षांपासून प्राध्यापक पदभरती रखडल्याने अनुदानित विविध वरिष्ठ महाविद्यालयात २० हजार सहायक प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. आता उच्च शिक्षण मंत्री उदय सावंत यांनी ४० टक्के पदभरतीची घोषणा केलेली असताना २०० पॉईंट रोस्टर लागू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. असे झाल्यास आधीच संधी न मिळालेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांना पुन्हा भरतीपासून लांब जावे लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्रात १९९० पासून सहायक प्राध्यापक भरतीसाठी विषयनिहाय आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. मात्र काही संघटनांकडून केंद्रीय विद्यापीठांच्या धर्तीवर संवर्गनिहाय २०० पॉईंट रोस्टर लागू करण्याचा आग्रह धरला जात आहे. केंद्र सरकारने ९ जुलै २०१९ रोजी हा कायदा केवळ केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांसाठी केलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यापीठात व शिक्षण संस्थांत संवर्गनिहाय रोस्टर लागू करण्याची मागणी चुकीची असल्याचे मत फेडरेशनचे केंद्रीय अध्यक्ष प्रा. मधुकर उईके यांनी व्यक्त केले. आता सध्या अस्तित्वात असलेल्या १०० बिंदूनामावलीनुसारच विषयनिहाय प्रध्यापक पदभरतीत ओबीसी, एससी, एसटी, व्हीजेएनटीची पदे भरण्याचा क्रमांक आलेला आहे. आता २०० पॉईंट रोस्टर लागू झाल्यास या मागासवर्गीय उमेदवारांवर पुन्हा एकदा अन्याय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नवी रोस्टर पद्धती लागू करू नये, अशी मागणी ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनने केली आहे.

म्हणून शिल्लक राहिला अनुशेष
गेल्या २५-३० वर्षात १०० बिंदूनामावलीनुसार पदभरती केली जात आहे. एखाद्या विषयाची चार पदे भरताना दोन पदे खुल्या वर्गासाठी राखीव तर इतर दोन पदे आळीपाळीने अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग, विजाभज, विशेष मार्गास प्रवर्गाकरिता राखवी ठेवण्यात आली होती. मात्र अनेक ठिकाणी रोस्टर घोटाळ्याची प्रकरणेही पुढे आली. राखीव प्रवर्गातील जागांवर उमेदवार उपलब्ध नसल्याचे निमित्त सांगत राखीव जागा इतर प्रवर्गात परावर्तीत करून घेतल्याचा आरोप ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशनने केला आहे. त्यामुळे आता केवळ एससी, एसटी, ओबीसी, व्हीजेएनटी, एसबीसी प्रवर्गाचाच अनुशेष भरणे शिल्लक आहे.