जिल्हा परिषदेच्या कुबड्यांवर आॅडिट

ग्रामपंचायतींच्या लेखापरीक्षणाची जबाबदारी स्थानिक निधी लेखापरीक्षकांकडे असताना गेल्या कित्येक दशकापासून लेखापरीक्षण झाले नसल्याचे पुढे आले आहे. आता ग्रामपंचयतीचे

ग्रामपंचायत : विस्तार अधिकारी नियुक्त करणार
सुरेंद्र राऊत - यवतमाळ
ग्रामपंचायतींच्या लेखापरीक्षणाची जबाबदारी स्थानिक निधी लेखापरीक्षकांकडे असताना गेल्या कित्येक दशकापासून लेखापरीक्षण झाले नसल्याचे पुढे आले आहे. आता ग्रामपंचयतीचे लेखापरीक्षण वेळेत करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कुबड्यांचा आधार घेतला जाणार आहे. त्यासाठी दोन विस्तार अधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत.
पंचायत राज व्यवस्थेत पायाभुत घटक असलेल्या ग्रामपंचायतींना ७३ व्या घटना दुरूस्तीने मोठ्याप्रमाणात निधी प्राप्त होतो. मुबंई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५७ नुसार ग्रामपंचायतीच्या निधीचे लेखापरीक्षण करण्याचा अधिकार कलम ३ (अ-२) नुसार संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षकांना आहेत. मात्र स्थानिक निधी लेखापरीक्षकांकडून वेळेत अनेक ग्रामपंचायतीने लेखापरीक्षण करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अनेकांच्या खर्चाचा ताळमेळ नाही. लेखापरीक्षणासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने ही समस्या निर्माण झाली आहे. लेखापरीक्षणाच्या सुधारीत कार्यपध्दतीत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहे. यासाठी लेखापरीक्षणाचा अनुभव असलेले दोन विस्तार अधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत. त्यांना जिल्ह्यातील सहाय्यक संचालक आणि स्थानिक निधी लेखा यांच्याकडे वर्ग केले जाणार आहे. ग्रामपंचायतीचे रखडलेले लेखापरीक्षण अद्ययावत हाईपर्यंत किमान एक वर्षासाठी या अधिकाऱ्यांना लेखापरीक्षणाचीच जाबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. लेखापरीक्षणात सर्वात मोठी अडचण ही लेखे वेळेत उपलब्ध होत नाही.
ग्रामसेवकांनी हे अभिलेखे वेळेत उपलब्ध करून द्यावेत, असे निर्देश जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिले आहेत. आता गटविकास अधिकाऱ्यांना देखिल ग्रामसेवक आणि ग्राम विकास अधिकारी यांच्या मासिक बैठकीत लेखापरीक्षणासाठी अभिलेख्यांचा आढावा घेणे बंधनकारक केले आहेत. अभिलेखे देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ग्रामसेवकावर निधी लेखापरीक्षा अधिनियम २०११ च्या कलम आठ मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे, असा आदेश ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव वैभव राजेघाटगे यांनी दिला आहे.
प्रत्यक्षात ग्रामपंचायत लेखापरीक्षणात सुधारणेसाठी जिल्हा परिषदेची मदत कितपत होते, हे महत्वाचे ठरणार आहे. शिवाय अनेक ग्रामसेवकांनी ग्रामपंचायतींचा प्रभारच हस्तांतरित केला नाही. काहींनी तर चक्क अभिलेखे गायब केले आहेत. अशा ग्रामसेवकांना वठणीवर आणण्याचे आव्हान ग्राम विकास विभागासमोर आहे. त्यानंतरच ग्रामपंचायत कारभारात खऱ्या अर्थाने पारदर्शकता येणार आहे.