१४ कोटींच्या कामांना मंजुरी

जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागण्याची शक्यता पाहता पदाधिकाऱ्यांनी

जिल्हा परिषद : पदाधिकाऱ्यांना प्रतीक्षा ‘डीपीसी‘कडून निधी मिळण्याची
यवतमाळ : जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता कोणत्याही क्षणी लागण्याची शक्यता पाहता पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन समितीकडून विकास निधी मिळविण्यासाठी धडपड चालविली आहे. सुमारे १४ कोटी रुपयांच्या कामांच्या प्रस्तावांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय मंजुरी दिली असून आता ते निधीबाबत काय निर्णय घेतात याकडे पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषदेने काही महिन्यांपूर्वी १८ कोटी रुपयांच्या विकास कामांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीला सादर केले होते. अनेक महिने हे प्रस्ताव पडून राहिले. दरम्यान या प्रस्तावांना सर्वसाधारण सभेची मान्यताच नसल्याची बाब पुढे आल्याने हे प्रस्ताव परत पाठविले गेले. नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. आता हे प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे पाठविले गेले आहेत. प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या या प्रस्तावांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निधी मिळतो का याकडे नजरा लागल्या आहेत. नियोजन विभागाने हे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केल्याची माहिती आहे.
जिल्हा परिषदेने ३०५४ या हेडवर १२ कोटी तर ५०५४ या हेडवर सहा कोटी रुपयांच्या कामांचे प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीला सादर केले होते. यातील १२ कोटींपैकी तीन कोटी ७४ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. मात्र उर्वरित सुमारे १४ कोटींचे प्रस्ताव ‘डीपीसी’कडे पडून होते. ‘लोकमत’ने या संबंधीचे वृत्तही प्रकाशित केले होते. अखेर ९ डिसेंबर रोजी या प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली. परंतु आता ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर निधी दिला जाईल का याबाबत साशंकता आहे. १४ कोटींची ही कामे वेगाने मार्गी लावण्याचा जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. या कामांवर त्यांचे ‘अर्थकारण’ अवलंबून असल्याचे बोलले जाते. म्हणूनच त्यांच्या निधी देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे नजरा लागल्या आहेत. १८ कोटींमध्ये रस्ते, पूल या सारखी सुमारे दीडशे कामे आहेत. यातील कामांची विभागणी मजूर कामगार सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संस्था आणि खुल्या निविदा यामध्ये होणार आहे. निधी मंजूर झाला तरी प्रत्यक्ष निविदा प्रक्रियेला अवधी लागणार असला तरी त्या आधी या कामांचे वाटप करता येते का या दिशेने पदाधिकाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

तीर्थक्षेत्र विकासाचे पावणे चार कोटी
जिल्हा नियोजन समितीमधून तीर्थक्षेत्र विकासासाठी पावणे चार कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळणार आहे. यातील २२ लाख रुपये मंजूर केले गेले आहे. उर्वरित निधीच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरात देण्यात आली आहे. या निधीतून मंदिर, सभागृह, मंदिराची दुरुस्ती, कंपाऊंड, जोडरस्ते या सारखी कामे घेतली जाणार आहेत.