सागवानतोड परवानगी हवी, आधी पैसे मोजा

जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना आपल्याच शेतातील सागवान तोडण्याची मंजुरी

यवतमाळ : जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना आपल्याच शेतातील सागवान तोडण्याची मंजुरी वनखात्याकडून मिळविण्यासाठी चक्क पैसे मोजावे लागत आहे. त्याचा सर्वाधिक त्रास हा पांढरकवडा वनविभागात आहे.

परंपरागत शेतीला फाटा देऊन अनेक शेतकरी आपल्या शेतात सागवानाची लागवड करतात. त्यात आदिवासी शेतकर्‍यांची संख्या बरीच मोठी आहे. ही सागवान झाडे परिपक्व झाल्यानंतर ती तोडून त्याचा लिलाव केला जातो. परंतु ही सागवान झाडे तोडण्यासाठी नियमानुसार वनखात्याची परवानगी घ्यावी लागते. या परवानगीतच खरा आदिवासी शेतकरी लुटला जातो. कारण परवानगी घेण्यासाठी वन रक्षकापासून सहायक वनसंरक्षकापर्यंत सर्वांनाच प्रति मीटर पैसे मोजावे लागतात. एका मीटर लाकडा मागे तीन ते चार हजार रुपये वेगवेगळ्या स्तरावर वाटप करावे लागतात. त्यात कार्यालयीन लिपिकांचाही समावेश आहे. एखाद्या शेतात ५00 नग सागवान झाडे असतील तर त्या पोटी किमान एक लाख रुपये वाटावे लागतात.

लाकडे तोडल्यानंतर त्यावर हॅमर मारण्यासाठी वेगळा दर आकारला जातो. जंगलात आग लागली असेल, पावसाळ्याचे दिवस असतील तर हेतुपुरस्सर ही मंजुरी लांबणीवर टाकली जाते. पैसे दिल्यास हेच काम तत्काळ होते. पैसे देऊनही अनेक शेतकर्‍यांना मंजुरी व वृक्षतोडीसाठी दोन ते तीन महिने प्रतीक्षा करावी लागत असल्याच्या तक्रारी आहे. पांढरकवड्याचे विद्यमान डीएफओ या मार्जीन मनीपासून दूर असले तरी त्यांची अधिनस्त यंत्रणा मात्र भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे.

या यंत्रणेकडून आदिवासी शेतकर्‍यांचा मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक छळ सुरू आहे. संपूर्ण जिल्ह्यातच हा प्रकार आहे. तरीही केळापूर, झरी, घाटंजी, मारेगाव, वणी, यवतमाळ या तालुक्यांमध्ये हे प्रकार सर्वाधिक असल्याचे सांगितले जाते.

पाटणबोरी, उमरी, जोडमोहा, यवतमाळ, घाटंजी, पारवा या परिक्षेत्रांमधील आदिवासी मार्जीन मनीच्या मागणीमुळे प्रचंड त्रस्त आहे. पांढरकवडा विभागातील काही कनिष्ठ यंत्रणा वरिष्ठांच्या नावावर शेतकर्‍यांकडून पैसा वसूल करीत असल्याचेही सांगितले जाते. (जिल्हा प्रतिनिधी)

कधी काळी सागवानाची अवैध वृक्षतोड, तस्करीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पांढरकवडा विभागातील काही कंत्राटदारांनी मध्यंतरी हा मार्ग सोडून राजकीय आशीर्वादाने रोजगार हमी योजनेची वाट धरली होती. मात्र त्यातील भ्रष्टाचारामुळे त्या विभागात त्यांनी त्या योजनेचीच वाट लावली. त्यांनी केलेली रोहयोची कामे देशभर गाजली. त्यातील भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्याने जिल्हाधिकार्‍यांनी २५ कोटी रुपयांचे देयक नाकारले. त्यात काही वन अधिकार्‍यांना निलंबितही व्हावे लागले. सर्व मार्गांनी प्रयत्न करूनही अडकलेले २५ कोटी निघण्याची चिन्हे नसल्याचे पाहून अखेर या कंत्राटदारांनी पुन्हा सागवानाकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. लाकूड उद्योगाच्या आड पुन्हा सागवान वृक्षांची तोड, नागपूर, हैदराबादमध्ये वन अधिकार्‍यांच्या आशीर्वादाने तस्करी केली जात आहे. पांढरकवडा शहरात व नजीकच्या काही गावांमध्ये या कंत्राटदारांचे गोदाम आहे. लाकूड उद्योगाच्या आड तस्करीतील सागवान दडवून ठेवले जात आहे. या अवैध सागवानाची लाकूड उद्योगात कटाई करून विल्हेवाट लावली जाते. हेच कंत्राटदार आदिवासींच्या शेतातील सागवान कटाईसाठी घेतात मात्र या क्षेत्राआड संरक्षित वनक्षेत्रातील सागवानाचीही राजरोसपणे तोड केली जाते. अवैध वृक्षतोड व सागवान तस्करीत वनखात्याच्या बहुतांश अधिकारी-कर्मचार्‍यांची साखळीही गुंतलेली आहे. नागपूर व यवतमाळच्या वन प्रशासनाला या मार्जीन मनीच्या कारभाराचे खुले आव्हान आहे.