या योजनेंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी, तसेच सामायिक पायाभूत सुविधा केंद्रासाठी ३५ टक्के अनुदान, ब्रँडिंग व मार्केटिंगसाठी एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान स्वयंसहायता गटांना बीज भांडवल, तसेच लहान उपकरणे खरेदीसाठी ४० हजार प्रती सभासद याप्रमाणे चार लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देय राहील. या योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यता गट आणि सहकारी उत्पादक, तसेच शासन यंत्रणा किंवा खासगी उद्योग आदी घटकांना लाभ घेता येईल. तसेच या घटकांतर्गत नवीन प्रकल्पाचे प्रस्ताव ओडीओपी उत्पादनावर देता येतील. सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणासाठी स्थरवृद्धी, आधुनिकीकरण या प्रकल्पांचे प्रस्तावदेखील या योजनेमध्ये सादर करता येतील.
सद्य:स्थिती वैयक्तिक सुक्ष्म अन्न उद्योजकांनी एमआयएस पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करावयाचा आहे. गट लाभार्थ्यांना ऑफलाईन पद्धतीने जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात अर्ज निश्चित केलेल्या ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’साठी सादर करता येईल. या योजनेसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी १३०, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी २२ व अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी ३ असा एकूण १५५ प्रकल्पांचा लक्षांक प्राप्त झाला आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार यांनी केले.