तीन वर्षांतील व्यवहारांवर ठरणार जमिनीचे दर!

By Admin | Updated: April 20, 2017 01:11 IST2017-04-20T01:11:20+5:302017-04-20T01:11:20+5:30

समृद्धी महामार्ग भूसंपादन प्रक्रिया : वरिष्ठ पातळीवरून सूचनापत्र जाहीर

Land rate at three-year deal! | तीन वर्षांतील व्यवहारांवर ठरणार जमिनीचे दर!

तीन वर्षांतील व्यवहारांवर ठरणार जमिनीचे दर!

सुनील काकडे - वाशिम
नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन वे अर्थात समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेस लवकरच प्रारंभ होणार आहे. गत तीन वर्षांच्या काळात झालेल्या जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार तद्वतच विद्यमान स्थितीत सुरू असलेले दर याचा अभ्यास करून संबंधित गावांमधील जमिनीचे दर ठरविले जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून यासंदर्भातील सूचनापत्रदेखील जारी करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी बुधवार, १९ एप्रिल रोजी दिली.
नागपूर-मुंबई या ७०६ कि.मी. अंतराच्या समृद्धी महामार्गाचे वाशिम जिल्ह्यातील काम गतीने सुरू असून, जमीन मोजणी, पिल्लर फिक्सिंग (दगड रोवणी) पूर्ण झाली आहे. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाच्या प्रांतांकडे यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल पाठविण्यात आला असून, प्रांतांनी भूसंचय आणि भूसंपादन प्रक्रियेबाबत सूचनापत्र जाहीर केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. वाशिम जिल्ह्यातील चार तालुक्यांमधून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गासाठी १५०० हेक्टर शेतजमिनीची आवश्यकता भासणार असून, त्यासाठी शासनाने भूसंचय आणि भूसंपादन असे दोन पर्याय समोर ठेवले आहेत. त्यापैकी भूसंचय पद्धतीने शेतजमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना जिरायती जमिनीला प्रतिहेक्टर ७५ हजार रुपये प्रतिवर्ष मोबदला दिला जाणार असून, बागायती जमिनीला १ लाख १२ हजार ५०० रुपये आणि हंगामी बागायती जमिनीला प्रतिहेक्टर १.५० लाख रुपये मोबदला दिला जाणार आहे. याशिवाय १० वर्षांपर्यंत प्रतिवर्ष या रकमेत १० टक्के वाढ केली जाणार आहे. सोबतच कृषी समृद्धी केंद्रात २५ टक्के विकसित भूखंड दिला जाणार आहे, तसेच भूसंपादनाकरिता सरळ खरेदीने शेतजमिनी विकत घेण्याचा निर्णय शासन स्तरावर झाला असून, गत तीन वर्षांतील जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार त्यासाठी ग्राह्य धरल्या जाणार आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

समृद्धी महामार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीकरिता शेतकऱ्यांसमोर भूसंचय आणि भूसंपादन असे दोन्ही पर्याय खुले आहेत. गत तीन वर्षांतील जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवरून जमिनीचे दर ठरविले जाणार असून, त्यात जे दर सर्वाधिक असतील, ते शेतकऱ्यांना दिले जातील. भूसंपादन प्रक्रियेत कुणावरही अन्याय होणार नाही, याची विशेष खबरदारी घेतली जात आहे.
-राहुल द्विवेदी,जिल्हाधिकारी, वाशिम.

Web Title: Land rate at three-year deal!