निराधार योजनेतील ४९0 बोगस लाभार्थ्यांचे मानधन रोखले

ऑनलाइनचा दणका; खोट्या लाभार्थ्यांंमध्ये भूधारकांचाही समावेश.

मानोरा (जि. वाशिम): शासनाच्यावतीने सर्वच योजनांसाठी लाभार्थींंची ऑनलाइन नोंदणी करण्यात येत असताना या प्रक्रियेंतर्गत मानोरा तालुक्यात विविध योजनांसाठी पात्र नसतानाही शेकडो व्यक्ती शासनाची दिशाभूल करून मानधन मिळवित असल्याचे आढळून आले आहे. ऑनलाइन नोंदणी आणि तपासणीत मानोरा तालुक्यात २७ सप्टेंबरपर्यंंत ४९0 बोगस लाभार्थी आढळले असून, तहसील प्रशासनाने त्यांचे मानधन रोखले आहे. शासनाच्या विविध योजनांसाठी पात्र नसतानाही हजारो व्यक्ती बनावट कागदपत्रे सादर करून त्याचा लाभ घेत आहेत. या पृष्ठभूमीवर शासनाच्यावतीने प्रत्येक योजनेतील लाभार्थींंची नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येत आहे. या अंतर्गत आजवर नोंदणी करण्यात आलेल्या लाभार्थींंपैकी जवळपास ४९0 लाभार्थी पात्र नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापैकी अनेकांच्या नावे शेतजमिनीचा सातबारा असल्याचे ऑनलाइन प्रक्रियेत स्पष्ट झाल्यामुळे निराधार योजनांतर्गत त्यांना मिळत असलेले मानधन तहसील प्रशासनाच्या संजय गांधी निराधार योजना विभागाकडून रोखण्यात आले आहे. यापैकी ज्या लाभार्थ्यांंच्या नावे शेतजमिन आहे अशा लाभाथर्र्ींंची यादी तयार केली आहे. ऑनलाइन शोध मोहिमेंतर्गत आजवर संजय गांधी निराधार योजनेतील १७३ लाभार्थी व श्रावण बाळ योजना ३१७ असे एकूण ४९0 लाभार्थींंचे मानधन रोखण्यात आले. त्यामुळे अनेकांची तारांबळ उडाली. ज्या लाभार्थींंचे मानधन बँकेत जमाच झाले नाही त्यापैकी अनेकांनी मानोरा तहसीलमधील संजय निराधार कार्यालयाकडे धाव घेत चौकशी केली. त्यावेळी त्यांना संबंधित तलाठय़ांकडून सातबारा नसल्याचे प्रमाणपत्र, तसेच इतर पुरावे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्यामुळे अनेकांची भंबेरी उडाली. शासनाच्या ऑनलाइन शोध मोहिमेत अनेकांकडे शेतजमीन असल्याची माहिती समोर आली आहे. ज्या निराधार लाभार्थींंचे वार्षिक उत्पन्न २१ हजार रुपये आहे. ज्याचे वय ६५ वर्ष आहे अशा व्यक्तींना, तसेच ज्यांची मुले पालन पोषण करण्यास असर्मथ आहेत, अशा लोकांना निराधार योजनेचा लाभ दिला जातो. विधवा, अत्याचारित, अपंग महिलांनाही संजय गांधी निराधार योजनेंतर्गत अनुदान दिले जाते; पण श्रावण बाळ योजना असो वा संजय गांधी निराधार योजना. कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज सादर करताना तलाठी अहवाल आवश्यक असतो. त्यांच्याजवळ शेती आहे किंवा नाही हे तलाठी अहवाल सांगतो एवढे मोठे लाभार्थी मानधनापासून वंचित ठेवल्या जाते त्याला महसूल प्रशासन जबाबदार आहे, असा मुद्दा त्रस्त नागरिक उपस्थित करत आहे. आई व वडील निराधार योजनेचे लाभार्थी आहे; पण त्याच्या मुलाच्या नावे शेती आहे अशाही लाभार्थ्यांंंना वंचित ठेवण्यात आले. शासनाकडून निराधारांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या विविध योजनांचा लाभ खर्‍या लाभार्थींंऐवजी इतर लोक च घेत असल्याचे स्पष्ट होत असून, शासनाकडून विविध योजनांसाठी वितरित करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीचा त्यामुळे एकप्रकारे अपहारच झाल्याचे सिद्ध होत असल्याने बनावट लाभार्थींंंसह त्यांना योजनेचा लाभ मिळवून देणार्‍यांवरही कारवाई करणे गरजेचे असून, याबाबत शासनाने सखोल विचार करायला हवा.