मंगरूळपीर (जि. वाशिम): मालेगाव तालुक्यातील सोनाळा येथील प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या चार प्रमुख मागण्यांसाठी सोनल प्रकल्पाच्या किनार्यावर २१ सप्टेंबरपासून बेमुदत उपोषाणास सुरुवात केली आहे. १९७९ साली सोनल प्रकल्पाच्या निमित्तीस सुरुवात झाली होती. त्यावेळी अवघ्या हजार रुपये दराने शेतजमिनी अजिर्त केल्या होत्या. आमच्या पालकांनी विरोध केला असता, तुमच्या कुटुंबातील दोन व्यक्तींना शासकीय नोकरीवर घेतले जाईल, अशी त्यांची बोळवण करण्यात आली. ३५ वर्षे उलटून गेली असतानाही कुटुंबातील एकाही व्यक्तीला शासकीय नोकरीत सामावून घेतले नाही. जमिनीच्या मोबदल्यात आम्हाला फक्त प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र दिले. आजघडीला आम्ही वयातून बाद होण्याच्या स्थितीला आलो आहोत. शासनाच्या अडेलतट्ट धोरणामुळे आम्हा सर्वांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. आम्ही हलाखीचे जीवन जगत आहोत. यापूर्वीसुद्धा शासनास निवेदन देऊन उपोषण केले होते; मात्र काहीच फायदा झाला नसल्याचे उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे. आतापर्यंत शासनाकडुन कुठल्याच प्रकारचे सकारात्मक उत्तर मिळाले नसून, तशा हालचालीसुद्धा दिसून येत नसल्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांची सभा घेऊन शासनाच्या अडेलतट्टू धोरणांच्या विरोधात २१ सप्टेंबर रोजीपासून बेमुदत उपोषणाचा इशाराही दिला होता. प्रकल्पग्रस्त सुशिक्षित बेरोजगारांना शासकीय सेवेत तात्काळ विनाअट सामावून घ्यावे, प्रकल्पग्रस्तांची स्पर्धा परीक्षा ही नामधारी करावी, व्यवसायासाठी १५ लाख रुपये रोख व बाजारपेठेच्या ठिकाणी विनामूल्य जागा द्यावी आणि नवीन पुनर्वसन कायद्याप्रमाणे सर्व सुविधा द्याव्यात, या मागण्यांकरिता महादेव अढाव, संदीप वानखेडे, सुदेश पाचपिले, मंगेश वानखेडे, गजेंद्र वानखेडे, सचिन वानखेडे, नितेश वानखेडे, महेश वानखेडे, राजेश वानखेडे, विकास वानखेडे व सुभाष भगत अशा ११ प्रकल्पग्रस्तांनी उपोषण सुरू केले आहे. सदर मागण्या मान्य न झाल्यास २७ सप्टेंबर रोजी जलसमाधी घेण्याचा इशाराही उपोषणकर्त्यांनी दिला आहे.
सोनल प्रकल्पाच्या किना-यावर प्रकल्पग्रस्तांचे उपोषण
By admin | Updated: September 22, 2015 01:57 IST
३५ वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्तांचा लढा; विविध मागण्यांचा समावेश.
सोनल प्रकल्पाच्या किना-यावर प्रकल्पग्रस्तांचे उपोषण
{{#config.logo.enabled}} {{/config.logo.enabled}}
{{/allowed}}