निधीअभावी संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांची कामगिरी मंदावली

वाशिम जिल्ह्यातील परिस्थिती : जिल्ह्यात एकूण ९६ वन व्यवस्थापन समित्या.

वाशिम : वनसंपदेच्या रक्षणाची जबाबदारी असलेल्या वनविभागाला गावपातळीवर ह्यविश्‍वासाचा सोबतीह्ण म्हणून वाशिम जिल्ह्यात ९६ संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांचे गठण करण्यात आले आहे. मात्र, शासनस्तरावरून पुरेशा प्रमाणात निधी येत नसल्यामुळे या समित्यांचे कार्यही आपसूकच मंदावले असल्याचे वास्तव समोर येत आहे. वनसंपदेचे संरक्षण व संवर्धन करणे, वनक्षेत्रातील किल्ले व निसर्गरम्य ठिकाणांचे जतन करणे, पर्यटनस्थळांना भेटी देणार्‍या पर्यटकांवर नियमन करणे आदी कर्तव्य पार पाडण्यासाठी महसूल व वनविभागाच्या शासन निर्णयानुसार संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली होती. मात्र, समितीला फारसे अधिकार व ग्रामसभेची साथ नसल्याने कर्तव्य बजाविण्यात अडचणी येत होत्या. या पृष्ठभूमीवर संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या शासन निर्णयात बदल करून नवीन नियमाचा जन्म झाला. महसूल व वनविभागाने जारी केलेल्या या नवीन नियमाने संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीची उद्दिष्ट्ये, गठण, कर्तव्य व जबाबदार्‍या, समितीला होणारे फायदे, अधिकार, ग्रामसभेचे अधिकार आदी बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. वनक्षेत्र असलेल्या गावातील वन समित्यांना ग्रामसभेची जोड देण्यात आली आहे. या समितीला पर्यटकांकडून उपद्रव शुल्क व प्रवेश शुल्क वसुलीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.तसेच अवैध वृक्षतोड, चराई, वणवा, शिकार अशा प्रकरणी समितीला दंडनिहाय कार्यवाही करण्याचे अधिकारदेखील मिळाले आहेत. तसेच विविध प्रकारच्या उपक्रमांसाठी शासनाकडू निधीही मिळत असतो. जिल्ह्यात वाशिम परीक्षेत्रांतर्गत ४६ समित्या होत्या. मात्र, वाशिममधून मेडशी या परीक्षेत्राची नव्याने निर्मिती झाल्याने वाशिममध्ये २२ आणि मेडशी परीक्षेत्रात २४ समित्या विभागल्या गेल्या आहेत. कारंजा परीक्षेत्रांतर्गत जवळपास ५0 समित्यांचे गठण झालेले आहे. गठण झाल्यानंतर जवळपास २0 समित्यांनी सुरूवातीला अवैध वृक्षतोड, चराई, शिकार आदी गैरप्रकारांना आळा घालण्यात मोलाची कामगिरी बजावली. वाशिम परीक्षेत्रातील चार ते पाच समित्यांनी विविध उपक्रमही राबविले. मात्र, शासनाकडून निधीच मिळाला नसल्यामुळे समित्यांच्या उत्साहावर विरजन पडले. आताही समित्यांसाठी शासनस्तरावरून निधीच आला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे समित्यांची कामगिरी अधिकच मंदावली आहे.