वसई : जिल्हापरिषद, पंचायत समिती पाठोपाठ महानगरपालिका निवडणुकांमुळे अनधिकृत बांधकाम विरोधातील मोहिम ठप्प झाली होती. यासंधीचा फायदा घेत वसई, विरार, नालासोपारा व अन्य भागात चाळमाफीयांनी पुन्हा डोके वर काढले. आजवर तोडण्यात आलेली अनेक बांधकामे पुन्हा डौलात उभी राहिली आहेत. कार्यवाहीमध्ये शिथीलता आल्यामुळे भविष्यात अधिकाधिक अनधिकृत बांधकामे होण्याची भिती सर्वत्र व्यक्त होत आहे.वसई विरार उपप्रदेशाला अनधिकृत बांधकामाचा विळखा पडला आहे. आजमितीस या उपप्रदेशात सुमारे १ लाखावर अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दणक्यामुळे महानगरपालिका प्रशासनाने ३ वर्षापूर्वी मोहिम राबवण्यास सुरूवात केली. या मोहिमेच्या माध्यमातून सुमारे ७ ते ८ हजार अनधिकृत बांधकामे उध्वस्त करण्यात आली. परंतु गेल्यावर्षी लोकसभा त्यानंतर विधानसभा, जिल्हापरिषद, पंचायत समिती, सहकारी बँका व नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका निवडणुका यामुळे प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे ही मोहिम स्थगित करण्यात आली.या परिस्थितीचा फायदा घेत भूमाफीया व चाळमाफीयांनी पुन्हा डोके वर काढले व अवघ्या ३ ते ४ महिन्यात हजारो बांधकामे पुन्हा उभी राहिली. चाळमाफीया पुन्हा सक्रीय झाल्यामुळे गरजू नागरीकांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे.अशी होते फसवणूकबांधकाम सुरू होण्यापूर्वीच महानगरपालिकेने बांधकामाची संपुर्ण कागदपत्रे तपासून ही कामे रोखल्यास सर्वसामान्यांची फसवणूक होणार नाही असे नागरीकांचे म्हणणे आहे. परंतु या बांधकामांना वीज, पाणी व सर्वसुविधा त्वरीत उपलब्ध होत असल्यामुळे नागरीकांची फसवणूक होत असते.
काही चाळमाफीयांनी अनधिकृत बांधकामे असतानाही महानगरपालिकेची मंजुरी असल्यासंदर्भातील निळ्या रंगाचे फलकही लावले आहेत. वास्तविक असा गैरप्रकार करणाऱ्यांवर महानगरपालिका प्रशासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक शहर नियोजन अंतर्गत (एमआरटीपी) कारवाई करायला हवी असे फसगत झालेल्या सुधाकर साळवी यांचे म्हणणे आहे.
सध्या नालासोपारा पूर्व भागातील तुळींज, संतोषभुवन, धानीवबाग, पेल्हार, विरार येथे चंदनसार, कोपरी, शिरसाड, वसई येथे सातिवली, वालीव, कामण, चिंचोटी, पोमण व कोल्ही ही सर्व गावे अनधिकृत बांधकामासाठी प्रसिद्ध आहेत. औद्योगिक क्षेत्रासाठी अनधिकृत गोदामे बांधणारे एक रॅकेट सक्रीय असून त्यामध्ये परप्रांतीयांचा समावेश आहे. ही गोदामे भाड्याने नावाजलेल्या आॅटोमोबाईल कंपन्यांना देण्यात येतात. तर काही हॉटेलमालकांनी आपल्या हॉटेलमध्ये सरसकट अनधिकृत बांधकामे केली आहेत.