कृत्रिम तलाव विसर्जनावरून पोलिसांचा पालिकेवर ब्लेम गेम; नेमकं कारण काय? 

पालिका प्रशासन पोलिसांच्या ब्लेम गेम बद्दल प्रश्न उपस्थित करत योग्यवेळी उत्तर दिले जाईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले...

मीरारोड -  मीरा भाईंदर शहरात कृत्रिम तलाव विसर्जन वरून राई गावासह अन्य काही घटना प्रकरणी पोलीस उपायुक्तांनी थेट पालिका आयुक्तांना पत्र लिहून तब्बल ४१ मुद्द्यांवर त्रुटी दाखवत ब्लेम गेम चालवला आहे. तर  पोलिसांचा हलगर्जीपणा व पोलिसांच्या समक्षच कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्यात आल्याची प्रकरणे अंगलट येऊ नये म्हणून कि राजकीय दबाव? अशी चर्चा ह्या ब्लेम गेम मागे रंगली आहे. पालिका प्रशासन पोलिसांच्या ब्लेम गेम बद्दल प्रश्न उपस्थित करत योग्यवेळी उत्तर दिले जाईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. 

मीरा भाईंदर मध्ये गणेश विसर्जन वरून २९ ऑगस्ट रोजी मीरा भाईंदर परिमंडळ १ चे पोलीस उपायुक्त राहुल चव्हाण यांनी मीरा भाईंदर महापालिका आयुक्तांना कृत्रिम तलाव व मूर्ती संकलन केंद्रातील त्रुटी, गैरसोय बाबत ४ पानी आणि तब्बल ४१ मुद्दे नमूद करून पत्र दिले आहे. उपायुक्तांच्या पत्राच्या तारखेचीच म्हणजे २९ ऑगस्ट रोजीच्या भाईंदर, नवघर व मीरारोड विभागाच्या सहायक पोलीस आयुक्तांच्या पत्रांचा उल्लेख उपायुक्तांनी केला आहे. भाईंदर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र कांबळे यांनी देखील त्याच दिवशी सहायक आयुक्तांना उणिवा, गरसोय बाबत दोनपानाचे ९ मुद्द्यांवर पत्र दिले आहे. म्हणजेच सर्व पत्र हि एकाच दिवशी केली गेली आहेत. 

हि सर्व पत्रं दिड दिवसाच्या विसर्जन वेळी राई गाव तसेच अन्यत्र घडलेल्या घटना नंतर दुसऱ्या दिवशी पोलिसांनी दिलेली आहेत. पोलिसांच्या पत्रात, महापालिकेने पुरेशी जनजागृती केली नाही, आवश्यक मनुष्यबळ, वाहने, सुरक्षा रक्षक नेमले नाहीत. ६ फूट पर्यंतच्या मुर्त्या असताना कृत्रिम तलावात पाणी मात्र कमी फूट आहे. मुर्त्यांचे नंतर काय करणार? याची माहिती अधिकारी यांनी दिली नाही ह्यासारखे अनेक मुद्दे मांडून घडलेल्या राय गावातील घटनेसह अन्य घटनांना पालिका जबाबदार असल्याचे खापर पोलिसांनी फोडले आहे. 

पोलिसांच्या ब्लेम गेम नंतर पालिका अधिकारी देखील आश्चर्य चकित झाले आहेत. ६ फुटा पर्यंतच्या सर्व मुर्त्या ह्या कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्या सह मार्गदर्शक सूचना शासनाने १ ऑगस्ट रोजी आदेश काढून सर्वाना दिले होते. त्या अनुषंगाने महापालिकेत पालिका - पोलीस अधिकऱ्यांच्या बैठक झाल्या. गणपती मंडळ पासून आमदार, राजकारणी व नागरिकांच्या जाहीर बैठक पोलिसांनी घेतल्या. 

पालिकेने शासन आदेश नुसार निर्णय, कृत्रिम तलाव बाबत माहिती जाहीर केली. वृत्तपत्र, समाज माध्यमात प्रसिद्धी झाली. पालिकेने कृत्रिम तलावांची संख्या व स्थळ जाहीर करतानाच नैसर्गिक तलाव, खाडी किनारा आदी ठिकाणी जाहीर फलक लावले.विशेष म्हणजे पोलीस आयुक्त पासून सहायक आयुक्त, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक ह्या सर्व बैठक आदी प्रक्रियेत सहभागी होते. मग त्यांनी आधीच का सूचना -उपाय केले नाहीत. राईच्या घटने नंतर त्यांना कशी जाग आली? असे प्रश्न एका पालिका अधिकाऱ्याने बोलून दाखवले. वास्तविक तो गुन्हा व अन्य जमावाने केलेले उल्लंघन प्रकरणी पोलिसांनी स्वतः कारवाई करायला हवा असताना ती केली गेली नाही. 

राई गावातील विसर्जन वेळची सुरवात, जमाव जमून दिली जाणारी चिथावणी, पालिका अधिकाऱ्यास धक्काबुक्की, तलावाचे टाळे तोडून केलेले विसर्जन हा सर्व प्रकार खुद्द पोलीस उपायुक्त चव्हाण सह पोलीस अधिकारी यांच्या समक्षच घडला होता.  मात्र पोलिसांनी वेळीच दंगल नियंत्रण पथक, एसआरपीएफ सह पोलीस कुमक का मागवली नाही? पोलिसांचे गोपनीय खाते काय करत होते? आधीच प्रतिबंधात्मक कारवाई का केली नाही? कृत्रिम तलाव ठिकाणी पोलीस पण बंदोबस्तास असताना त्यांनी व्हिडीओ - फोटो काढणारे यांना का रोखले नाही? असे अनेक प्रश्न पालिकेला देखील उपस्थित करता येणारे आहेत. पहिल्यांदाच अशी विसर्जन पद्धती असल्याने त्यात वेळोवेळी सुधारणा होत आहेत. विसर्जन शांत व सुरळीतपणे पार पाडणे हे पालिकेचे मुख्य लक्ष्य असून पोलिसांच्या ब्लेम गेम बद्दल योग्यवेळी या बाबत वरिष्ठ स्तरावर चर्चा होऊन उत्तर दिले जाईल असे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले.