विकासाचे स्वप्न साकारलेच नाही

देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६८ वर्षे झाली. शनिवारी साजऱ्या झालेल्या १५ आॅगस्टच्या ध्वजारोहणानंतर आपल्या देशाने ६९ व्या वर्षात पदार्पण केले. या कालावधीमध्ये अनेक स्थित्यंतरे पाहावयास

वसई : देशाला स्वातंत्र्य मिळून ६८ वर्षे झाली. शनिवारी साजऱ्या झालेल्या १५ आॅगस्टच्या ध्वजारोहणानंतर आपल्या देशाने ६९ व्या वर्षात पदार्पण केले. या कालावधीमध्ये अनेक स्थित्यंतरे पाहावयास मिळाली. शहरी भागाचा विकास चढत्या कमानीवर आरूढ झाला खरा, पण ग्रामीण भाग कायमस्वरूपी उपेक्षितच राहिला. महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील खेड्यांतील भारत ही संकल्पनाच पूर्णत्वाला गेली नाही. ग्रामीण भागातील सोयीसुविधांकडे एकाही सरकारने लक्ष न दिल्यामुळे खेड्यांतील ग्रामस्थांना स्वातंत्र्याची फळे चाखता आली नाहीत. या प्रकरणी विशिष्ट राजकीय पक्षाला जबाबदार धरता येणार नाही. तरीही, हा उपविभाग आता कशीबशी कात टाकू पहातो आहे. शिक्षण क्षेत्रात खाजगी शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून उच्च दर्जाच्या शिक्षणाची कवाडे उघडली गेली आहेत. पूर्वी येथील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी मुंबईकडे धाव घ्यावी लागत असे. आता तेच शिक्षण स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होऊ लागले आहे.पालघर जिल्ह्यामधील वसईवगळता इतर सर्व तालुक्यांत आदिवासी समाजाचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे पालघरलाही आदिवासी जिल्ह्याचा दर्जा देण्यात आला. गेली अनेक वर्षे दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या आदिवासी समाजाला न्याय मिळू शकेल, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा होती. परंतु, ती गेल्या वर्षभरामध्ये सरकारच्या उदासीनतेमुळे सफल होऊ शकली नाही. पाणी, आरोग्य व शिक्षण या तीन क्षेत्रांमध्ये गेल्या ६८ वर्षांत भरीव विकासकामे होऊ शकली नाहीत. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून अतिरिक्त पाणी कसे उपलब्ध होईल, याबाबत पावले उचलायला हवी होती. अशाही परिस्थितीत काही शेतकऱ्यांनी भातशेती सुरू ठेवण्याचे धैर्य दाखवले. परंतु, पावसाळी पाण्यावर अवलंबून असलेली ही भातशेती आणखी किती काळ टिकू शकेल, हे सांगता येत नाही. आर्थिक निधीची कमतरता नसतानाही विकासकामांना वेग येऊ शकला नाही. हे खऱ्या अर्थाने पालघरवासीयांचे दुर्दैव आहे. विविध योजनेंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारतर्फे हजारो कोटींचा आर्थिक निधी मिळूनही आदिवासी समाजाला आज पुरेसे अन्न, रॉकेल व अन्य जीवनावश्यक वस्तूंची भ्रांत आहे. आदिवासी समाजाच्या संघटना बांधणारे नेते गर्भश्रीमंत झाले. परंतु आजही डहाणू, विक्रमगडसारख्या तालुक्यांत प्लॅस्टिकच्या पिशवीतून रॉकेल नेणारा आदिवासी पाहावयास मिळतो. स्वातंत्र्यानंतरची ही परिस्थिती पाहिल्यानंतर जे स्वातंत्र्य आपण मिळवले, ते कोणासाठी, असा प्रश्न मनात उभा राहतो. आदिवासींच्या जमिनींचे खरेदीविक्री व्यवहार करता येत नाहीत, असा कायदा सांगतो. परंतु, आज जिल्ह्यातील हजारो आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर शेठजींचे बंगले, वाड्या व रिसॉर्ट्स दिमाखात उभे आहेत. राजकीय नेते, सरकारी अधिकारी, भूमाफिया व दलाल यांची साखळी निर्माण झाली आहे.गेल्या ६९ वर्षांत आदिवासींची लाखो हेक्टर जमीन धनदांडग्यांच्या घशात गेली. या तीन तालुक्यांतील जमिनींचा फडशा पाडल्यानंतर आता धनदांडग्यांची नजर तलासरी, जव्हार, मोखाडा, विक्रमगड व वाडा तालुक्यांतील जमिनीवर स्थिरावत आहे. वाडा तालुक्यातील जमिनीच्या खरेदीविक्री व्यवहाराला सध्या प्रचंड वेग आला आहे. हीच परिस्थिती तलासरी, जव्हार भागातही पाहावयास मिळते. आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी गेल्या ६८ वर्षांत हजारो योजना जाहीर झाल्या. त्यापैकी काहींची अंमलबजावणी झाली, पण ती प्रभावीपणे न झाल्यामुळे हा समाज आजही अंधारात चाचपडतो आहे. आरोग्य क्षेत्रातही भरीव कामगिरी झाली नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे स्थापन झाली, परंतु सोयीसुविधांचा पत्ता नाही. संसाधने उपलब्ध नाहीत, डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांची वानवा आरोग्य क्षेत्राच्या मुळावर आली. गरोदर आदिवासी महिलांची प्रसूती कर्मचारी व साहित्याच्या अभावी केंद्राच्या बाहेरच होत असते. केंद्र व राज्य सरकारने गेल्या ६८ वर्षांत ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेवर हजारो कोटी खर्च केले, परंतु आदिवासी समाजातील मुलांच्या कुपोषणाचा प्रश्न सुटू शकला नाही. शिक्षण क्षेत्रामध्ये अनेक योजना राबवण्यात आल्या, परंतु साक्षरतेचे प्रमाण वाढू शकले नाही. याउलट, प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती राज्य सरकारची डोकेदुखी ठरली आहे. शिक्षकांच्या बदल्यांबाबत ‘हा माझा हा तुझा’ असा संदर्भ लागत गेल्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा खालावला, परिणामी हजारो मुले आजही दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित आहेत.(प्रतिनिधी)६० टक्के पालघर जिल्हा हा मुंबई शहरालगत असल्यामुळे या परिसरात गेल्या २० वर्षांत लोकसंख्येच्या वाढीला प्रचंड वेग आला. बांधकाम व्यवसाय फोफावला. एकेकाळी दोन-अडीच लाख असलेली लोकसंख्या आज ३० ते ४० लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. अशा प्रचंड लोकसंख्येच्या उपप्रदेशाला नागरी सुविधा पुरविताना शासकीय यंत्रणा पुऱ्या पडू शकल्या नाहीत. काही प्रमाणात नगरपरिषदा व महानगरपालिका प्रशासनाच्या प्रयत्नातून या भागातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय झालेली आहे. शहरी भागामध्ये आरोग्यव्यवस्था काही अंशी सुधारली, परंतु ग्रामीण भाग मात्र आजही आरोग्य सेवेबाबत उपेक्षितच राहिला आहे.