आशीष राणेलोकमत न्यूज नेटवर्कवसई : वसईतील नागरिकांना व विकासकांना नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीची मागील ४ वर्षें प्रतीक्षा होती, ती प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. वसई-विरार शहर महापालिका क्षेत्रात आता सर्वाधिक ४.८ एफएसआय मंजूर झालेला असून सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या घरांचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य शासनाने याआधीच मंजूर केलेली एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली नुकतीच लागू करण्यात आली असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाच्या नगररचना विभागाचे प्रमुख संचालक वाय.एस. रेड्डी यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
वसई-विरार शहरात एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली लागू करण्यात आल्याने आता शहरातील बांधकामासाठी तिप्पट वाढीव चटई क्षेत्रफळ मंजूर करण्यात आले आहे. या नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी परवडणारी स्वस्त घरे व त्यांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होईल, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र या नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीत वसईतील हरितपट्ट्याबाबत विशेष काळजी घेत त्यास कुठेही धक्का न लावता पूर्णतः संरक्षित ठेवण्यात आली आहे. स्वस्त घरे, वाणिज्य, उद्योग आणि पर्यटन आदी क्षेत्राला चालना मिळणाऱ्या तरतुदी या नव्या नियमावलीत करण्यात आल्या आहेत. याखेरीज वसई-विरार शहरात झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनाही अंमलात येणार आहे.
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यात एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली असावी यासाठी राज्याच्या नगरविकास खात्याने भाजप-शिवसेना युती शासनाच्या काळात तत्कालीन प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने हा आराखडा तयार करून २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी प्रसिद्ध केला होता. त्यावर हरकती व सूचना मागविल्यानंतर तो पुन्हा अंतिमतः प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
वसई-विरार महापालिकेनेही नवीन एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली लागू केल्याने वसई-विरार शहरांच्या विकासाला गती व चालना मिळेल. सोबत प्रीमियममध्ये जरी कपात केली असली तरी एफएसआय तिप्पट झाल्याने बांधकामे वाढून सर्वसामान्यांना स्वस्तात घरे मिळतील. एसआरए योजना, उत्तम दर्जाचे उद्योगधंदे व पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळेल.- वाय.एस. रेड्डी, प्रमुख संचालक, नगररचना विभाग, वसई-विरार शहर महानगरपालिका