जि.प. नर्सेस संघटनेच्या सभेत समस्यांचा आढावा

महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद नर्सेस संघटनेची राज्यस्तरीय कार्यकारिणी सभा वर्धा येथे घेण्यात आली.

वर्धा : महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद नर्सेस संघटनेची राज्यस्तरीय कार्यकारिणी सभा वर्धा येथे घेण्यात आली. या सभेत नर्सेसना सेवाकाळात येणाऱ्या समस्यांचा आढावा घेऊन त्यावरील उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा हिवताप अधिकारी डॉ. प्रवीण धाकटे, मुख्य अतिथी गजानन थुल, जिल्हा परिषद नर्सेस संघटनेच्या राज्य सरचिटणीस नंदा क्षीरसागर, राज्य सल्लागार शुभदा बक्षी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. सभेला विविध जिल्ह्याचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सभेला उपस्थित नर्सेस भगिनींना देशसेवेची प्रतिज्ञा देण्यात आली. याप्रसंगी वर्धा जिल्ह्यातून सेवानिवृत्त झालेल्या परिचारिका उमा मोटघरे, गोजे यांचा सत्कार करण्यात आला. तसेच २०१५ मध्ये डॉ. आनंदीबाई जोशी पुरस्कार मिळाल्याबद्द्ल पूजा वैद्य, राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त उईके यांनानी सन्मानित केले. जिल्हा प्रशिक्षण पथक, वर्धा परिसरात नर्सेस संघटनेच्यावतीने वृक्षारोपण करण्यात आले. यावेळी संघटनेच्या अध्यक्षा माया ढगे, लता जोगे, हरणे, हरडे, बेलसरे, बोरावार, सुरजूसे, पवनारकर, तपासे, महल्ले, ताकसांडे, ईखार, बहाद्दुरे, राऊत, मसने आदी परिचारीका उपस्थित होत्या. यानंतर राज्यस्तरीय कार्यकारिणी सभेमध्ये नर्सेस भगिनींच्या सेवाविषयक प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यात आली. एल.एच.व्ही. यांना विस्तार अधिकार पदावर पदोन्नती मिळावी. आरोग्य सहाय्यक (महिला) ची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही व्हावी. शासन निर्णयाप्रमाणे धुलाई भत्त्यात झालेली वाढ, आश्वासीत प्रगती योजनेचा २४ वर्षानंतर मिळणाऱ्या वेतन निश्चिती आदेशानुसार पात्र असणाऱ्या सेविकांना वेतनश्रेणीचा लाभ मिळावा असा प्रस्ताव मांडण्यात आला. नर्सेस भगिनींचे हितरक्षण करण्याचे हेतूने ४५ वर्षावरील आरोग्य सेविकांना एल.एच. व्ही प्रशिक्षणाकरिता पाठविण्याबाबत निर्णय घ्यावा यावर चर्चा केली. महिला कर्मचाऱ्यांचे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती खर्चाचे देयक, प्रवास भत्ता थकबाकी, अर्जीत रजा तसेच इतर देयकाची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यावर एकमत होऊन ही प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये व्यपगत करण्यात आलेली २ एल.एच.व्ही.ची पदे तत्काळ भरण्यात यावी. आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राच्या संख्येत वाढ करावी. राज्याच्या प्रत्येक तालुका अधिकारी कार्यालयात एक महिना स्वास्थ अभ्यंगताची नियमीत पदस्थापना व्हावी. ए.एन.एम. ची ६०० पदे रिक्त भरण्याचे आदेश द्यावे, काही पदांचे नामाधिमान सेवा भरती नियमात असताना त्या नावाने पत्र व्यवहार होऊ नये, प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रात दोन स्वास्थ अभ्यंगताची पदे पूर्ववत करावी, ग्रामीण भागात इंटरनेट सेवेचा प्रश्न असून डाटा एन्ट्री करणे अवघड होते. या विषयांवर यावेळी ठराव घेऊन याचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी दिली.(स्थानिक प्रतिनिधी)