वर्धा-बेंबळा नदीवरील पूल प्रतीक्षेत

दोन जिल्ह्यांना जोडण्याकरिता सावंगी (येंडे) येथे वर्धा आणि बेंबळा नदीवर पुलाची गरज आहे.

तीनवेळा झाले सर्वेक्षण : प्रस्तावाअभावी पुलाची निर्मिती रखडली संजय बिन्नोड विजयगोपाल दोन जिल्ह्यांना जोडण्याकरिता सावंगी (येंडे) येथे वर्धा आणि बेंबळा नदीवर पुलाची गरज आहे. या पुलाच्या बांधकामाची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबीत आहे. बांधकामाचा प्रस्ताव तयार झाला. नकाशा काढण्यात आला. पण पुढील प्रक्रिया झाली नाही. हे प्रकरण कोठे दडपले गेले हे कळले नाही. परिस्थिती अनुकूल असताना लोकप्रतिनिधी व प्रशासन उदासीनता बाळगत असल्याने पूल निर्मितीचा प्रस्ताव पुढे सरकत नसल्याची खंत ग्रामस्थ व्यक्त करतात. सावंगी (येंडे) तसेच परिसरातील गावातील नागरिकांकरिता हा पूल सोयीचा आहे. त्यामुळे वर्धा व यवतमाळ या दोन जिल्ह्यांना जोडण्याकरिता वर्धा नदीवर आणि बेंंबळा नदीवर पुलाची निर्मिती करावी या मागणीकरिता किशोर येंडे यांनी ग्रामस्थांसह वेळोवेळी पाठपुरावा केला. मात्र याविषयी कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. या पुलाची निर्मितीनंतर मध्यप्रदेशातील बैतुल, पांढुर्णा तर अमरावती जिल्ह्यातील वरूड, मोर्शी, धामणगाव, वर्धा जिल्ह्यातील तळेगाव (श्यापंत.), आर्वी, पुलगाव, नाचणगाव यासह यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभूळगाव, नांदे सावंगी, वेणी, लोणी, नांदुरा, पिपरी, मोहा, यवतमाळ, संगमेश्वर, मुबारकपूर, गोंधळी, किन्ही, सालफळी येथील प्रवाशांना ये-जा करण्याकरिता कमी अंतराचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो. एवढेच नव्हे तर वर्धा आणि बेंबळा या दोन नद्यांच्या मध्यभागात महादेव मंदिर आहे. येथे दर्शनाकरिता हजारो भाविक येतात. येथे येणाऱ्या भाविकांना पुलाच्या निर्मितीनंतर कमी अंतराचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे या पुलाची निर्मिती करण्याची मागणी आहे. विशेष म्हणजे, या पुलाचा मास्टरप्लॅन आधीच तयार केला आहे. १९२९, १९३३ व १९८७ मध्ये या संदर्भातील सर्व्हेक्षण करण्यात आले होते. तरीदेखील या पुलाच्या निर्मिकरिता आजवर कुणीही पुढाकार घेतलेला दिसत नाही. ग्रामस्थांच्या नेतृत्त्वात येंडे यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे सदर मागणीला चालना मिळाली. त्यावेळी वर्धा जिल्ह्यातील ११ ग्रामपंचायतींनी पूल निर्मितीचा ठराव घेवून जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला. या पुलाच्या निर्मितीचा प्रस्ताव केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठविण्यात आला. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे हा प्रस्ताव आल्यावर त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला एक वर्षाचा कालखंड पूर्ण झाला, पण प्रस्ताव तयार झाला नाही. मंत्र्यांच्या आदेशाला अधिकारी वर्ग खो देत असल्याचे दिसत आहे. बांधकाम विभागाने या आदेशानंतर हालचाली केल्या. याला खासदार तडस यांचे पत्र जोडण्यात आले. वर्धा बांधकाम विभागाचे उपअभियंता यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली. यानंतर तयार केलेल्या अहवालात ४०० मीटर लांबीचा उंच पूल व २.७५० मीटरचा डांबरी रस्ता तयार करण्याचे नमूद केले. या पुलाचे बांधकाम जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या अखत्यारित आहे. त्यामुळे ग्रामविकास अधिकाऱ्यांमार्फत ते करण्यात यावे, असा अहवाल देण्यात आला. यानंतर घडामोडी झालेल्या नाही. यावर येंडे यांनी पंतप्रधान ग्रामरोजगार योजनेकडे पत्रव्यवहार केला. त्यांना या सर्व तरतुदीची माहिती देण्यात आली. यावर दिलेल्या उत्तरात ग्रामसडक योजनेअंतर्गत पुलाचे बांधकाम करता येणार नाही, असे सांगण्यात आले. त्यामुळे सदर प्रस्ताव पुन्हा बांधकाम विभागाकडे आला. बांधकाम विभागाने सविस्तर तांत्रिक अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुख्य अभियंता याना दिला. यानंतर या प्रकरणाला गती मिळाली असली तरी अद्याप निर्मिती संबंधात हालचाली झालेल्या नाही. वर्धा बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी यावर अहवाल सादर केला. नमुना खड्डे तयार करण्याकरिता १० लाख रूपयांची गरज असल्याचे कळविण्यात आले. प्रस्तावित पुलाकरिता लागणारा अंदाजित खर्च असे वितरण तयार झाले. त्यात २४ कोटी ४३ लाख ५ हजार २७० इतका खर्च सांगण्यात आला. सोबतच पुलाचा प्राथमिक स्तरावरील नकाशा तयार झाला असून पुलाच्या निर्मितीची प्रतीक्षा कायम आहे. अहवाल सादर करण्याचे आदेश विकास कामाकरिता निधी कमी पडणार नाही, अशी हाकाटी राजकीय नेत्यांकडून केली जाते. पण निधी उपलब्ध करुन देण्याची वेळ आल्यावर विलंब होतो, अशी ओरड येथील नागरिक करीत आहे. पुलाच्या निर्मितीचा रखडलेला प्रस्ताव तयार करण्याकरिता लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन उदासीनता बाळगत असल्याची ओरड ग्रामस्थ करीत आहे. या पुलाची निर्मितीनंतर प्रवाशांना ये-जा करण्याकरिता कमी अंतराचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो. एवढेच नव्हे तर वर्धा आणि बेंबळा या दोन नद्यांच्या मध्यभागात महादेव मंदिर आहे. येथे दर्शनाकरिता हजारो भाविक येतात. येथे येणाऱ्या भाविकांना पुलाच्या निर्मितीनंतर कमी अंतराचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो. पुलाअभावी भाविकांना त्रास होत आहे. पुलाच्या निर्मितीकरिता २४ कोटी ४३ लाख ५ हजार २७० इतका खर्च लागणार असून पुलाचा प्राथमिक स्तरावरील नकाशा तयार करण्यात आहे. पुलाचे काम करण्याविषयी मुख्यमंत्री यांनी आदेश दिला असून अहवाल सादर करण्याचे यात नमुद केले आहे.