८०० बेरोजगारांना कर्जाची प्रतीक्षा

शेतकऱ्याची अवस्था बिकट झाली आहे. तर शिक्षणाची दुकाने सजल्याने अनेकजण उच्चशिक्षित झाले.

बेरोजगारीचा भस्मासूर : कर्जाकरिता दोन्ही कार्यालयात रांग गौरव देशमुख वर्धाशेतकऱ्याची अवस्था बिकट झाली आहे. तर शिक्षणाची दुकाने सजल्याने अनेकजण उच्चशिक्षित झाले. नोकऱ्यांच्या तुलनेत पदविधारक अधिक असल्याने प्रत्येकाला नोकरी मिळणे अशक्य झाले. परिणामी शासनाच्यावतीने व्यवसाय वाढीची संकल्पना आणली. व्यवसाय म्हणताच आर्थिक बाजू आली. यामुळे शासनाने उद्योग केंद्र अस्तित्त्वात आणले. मदतीला खादी ग्रामोद्योग आहेच. या दोन्ही केंद्रात कर्जाकरिता बेरोजगारांची रिघ लागली असून आजच्या घडीला ८०० युवक कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहे. कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ, शेतकरी खरीपाची भर रबीत काढू म्हणताना रबीतही तीच अवस्था राहते. बळीराजा पुन्हा कर्जाच्या सापळ्यात अडकतो. त्याचे कर्जाचे दुष्ट चक्र फिरतच राहते. शेतकऱ्यांच्या या अवस्थेप्रमाणेच उच्च शिक्षितांची स्थिती झाली आहे. शिक्षण घेवून पदविा कागद हाती आला. तो दाखवून नौकरी मिळत नाही, नौकरी मिळत नसल्याने स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आपले कर्तृत्व दर्शविण्यासाठी खादी ग्रामउद्योग व जिल्हा उद्योग केंद्रामध्ये आपले कौशल्य दर्शवित कर्जासाठी अर्ज केले. जिल्ह्याच्या खादी ग्रामउद्योग व जिल्हा उद्योग केंद्रामध्ये या सत्रात ८०० युवकांनी कर्जाकरिता अर्ज सादर केले आहे. यात संबंधित बँकेमार्फत २०३ कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. प्रत्येक वर्षी हजाराच्यावर अर्ज येतात; मात्र खादी ग्रामउद्योग व जिल्हा उद्योग केंद्राना अल्पशा प्रमाणात उद्दिष्टे येते. यात जिल्हधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनात बैठक घेऊन अर्ज मंजूर करून संबंधित अर्जदाराने नोंदविलेले बँक शाखेत पाठविण्यात येत असतात. खादी ग्रामउद्योग कार्यालयामार्फत दोन योजना राबविल्या जात असतात. त्यात पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना व विशेष घटक योजना ही योजना आहे. ती अनुसूचित जातीसाठी लागू आहे.पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना ही सुशिक्षित बेरोजगारासाठी आहे. ही योजना मागील वर्षी २०१५-१६ मध्ये आर्थिक नियोजनाअभावी बंद ठेवण्यात आली होती तर या वर्षी वर्धा जिल्ह्याला फक्त १५ प्रकरणांचे उद्दिष्टे देण्यात आले आहे. ही योजना आॅनलाईन अर्ज भरून करावी लागते व त्याची प्रत कार्यालयात जमा करावी लागते. १५ प्रकरणांचे उद्दिष्टे असताना ७८ अर्ज आले आहेत. विशेष घटक योजना या योजनेसाठी एप्रिल २०१५ ते आॅक्टोबर २०१६ पर्यंत २१७ अर्ज आले. ८५ अर्ज मंजूर झाले आहे. जिल्हा उद्योग केंद्रामध्ये तीन योजना आहे. यात सुधारित बिज भांडवल योजना, जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम यामध्ये सुधारित बिज भांडवल योजना मध्ये ३३५ अर्ज आले. यात १०१ अर्ज मंजूर झाले. जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना ४० अर्ज आले. यापैकी १७ अर्ज मंजूर झाले.पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजनेत १३० अर्जपंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनामध्ये १३० अर्ज आले आहे. यातील ६६ अर्ज संबंधित बँकांना पाठविण्यात आले; मात्र अद्याप एकही अर्ज मंजूर झालेला नाही. खादी ग्रामउद्योग केंद्रामार्फत होणाऱ्या कर्जातील सबसीडी देण्यात येत असल्याने त्यांना उद्दिष्टे देण्यात येत असतात. या अल्पशा उद्दिष्टामुळे बेरोजगारांना फार अडचणीलाही सामोरे जावे लागते. जिल्ह्यात वाढती बेरोजगारीची संख्या पाहता खादी ग्रामउद्योग कार्यालयाला वाढीव उद्दिष्ट देणे गरजेचे झाले आहे.