‘मुद्रा’ करणार बेरोजगारांचा उद्धार

स्पर्धेच्या युगात युवकांची नोकरीच्या मागे धावताना दमछाक होते.

महत्त्वाकांक्षी योजना : बँकांना देण्यात आले ‘टार्गेट’प्रशांत हेलोंडे वर्धास्पर्धेच्या युगात युवकांची नोकरीच्या मागे धावताना दमछाक होते. अनेकांना बेरोजगारीतच खितपत जगावे लागते. यामुळे वाम मार्गाचा अवलंब होत गुन्हेगारी वाढते. नोकऱ्यांची कमतरता व वाढती बेरोजगारी लक्षात घेता केंद्र शासनाने ‘मुद्रा’ ही महत्त्वाकांक्षी कर्ज योजना सुरू केली आहे. या योजनेत व्यवसाय स्वरूपानुसार बेरोजगारांना कर्ज मिळणार आहे. ही योजना बेरोजगारांसाठी सहाय्यभूत ठरणार असून जिल्ह्यात सहा महिन्यांत ५३६ प्रकरणांत कर्ज देण्यात आले आहे.केंद्र व राज्य शासनाकडून बेरोजगार युवकांकरिता अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देत युवकांना कर्जपुरवठा केला जातो; पण यातील कर्ज प्राप्त करताना युवकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेऊन आता थेट बँकांनाच ‘टार्गेट’ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी मुद्रा ही कर्ज योजना सुरू करण्यात आली आहे. एप्रिल महिन्यात घोषित करण्यात आलेल्या या योजनेचे जिल्हास्तरावर उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. यात सहा महिन्यांमध्ये १६ बॅकांनी ५३६ प्रकरणांमध्ये कर्ज मंजूर केले आहे. नोकरीच्या मागे धावणाऱ्या युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, स्वयंरोजगारांमध्ये वाढ करणे आणि उद्यमशिलता वाढविणे, हे या योजनेचे उद्देश आहेत. प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या या योजनेचे तीन भाग करण्यात आले आहेत. कर्जाच्या रकमेनुसार योजना तीन भागात विभागली आहे. याला शिशू, किशोर आणि तरूण असे नाव देण्यात आले आहे. शिशू या शिर्षाखाली ५० हजार रुपयांपर्यंत, किशोर अंतर्गत ५० हजार ते ५ लाख रुपयांपर्यंत तर तरूण या भागात पाच ते दहा लाख रुपयांपर्यंत कर्ज वितरित करण्याची योजना आहे. मुद्रा या योजनेत कोणत्या व्यवसायांकरिता कर्ज वितरित करण्यात येईल, हे देखील जाहीर करण्यात आले आहे. यात खासगी लघु उद्योगांपासून सामूहिक मोठ्या उद्योगांचाही समावेश करण्यात आला आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणावरही यात भर देण्यात आला असून बचतगटांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. यामुळे ही योजना सुशिक्षित बेरोजगारांसह महिला व त्यांच्या बचतगटांनाही प्रगतिपथावर नेण्याकरिता उपयुक्त ठरणारी आहे. या योजनेसाठी कोणत्याही राष्ट्रीयकृत वा खासगी बँकेकडे अर्ज करीत दिलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागणार आहे.कोणत्या व्यवसायांकरिता मिळू शकते कर्ज?परिवहनाकरिता उपयोगी पडणाऱ्या वाहनांसाठी या योजनेतून कर्ज घेता येते. यात मालवाहु, प्रवासी रिक्शा, लघु मालवाहक, तीन चाकी प्रवासी आॅटो, टॅक्सी आदींचा समावेश आहे. ब्यूटी पार्लर, बुटीक, शिलाई दुकान, ड्राईक्लिनिंग, सायकल वा मोटर सायकल दुरूस्ती दुकान, डीटीपी, फोटोग्राफी सुविधा, औषधी दुकान, कुरीयन आदींचा समावेश आहे. खाद्य उत्पादन क्षेत्रातील पापड, लोणचे, जॅम-जेली बनविणे, ग्रामीण स्तरावर कृषी उत्पादन संरक्षण, मिठाई दुकान, खाद्य स्टॉल, कॅटरिंग, कॅन्टीन, शीतगृह यासह अन्य उद्योगांचा समावेश आहे. कुटीर उद्योगांना चालना हात चरखा, विद्युत चरखा, चिकनकारी, जरी तथा जरदोजी कार्यर, परंपरागत एम्ब्रॉयडरी तथा हातकाम, पारंपरिक रंगकर्मी, मुद्रीत कापडांचे डिझाईन यासह अन्य कुटीर उद्योगांना चालना देण्याचा प्रयत्नही मुद्रा योजनेतून करण्यात येणार आहे. यासाठीही कर्ज मिळणार असल्याने महिलांना मोठाच हातभार लागणार आहे. महिला व्यावसायिकांसाठी योजनामुद्रा योजनेंतर्गत महिलांनाही रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून प्रयत्न केले जात आहेत. यात लघु वित्त संस्थांना आर्थिक मदत करण्याची योजना आहे. वैयक्तिक महिलेस, महिलाच्या समूहास, संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), स्वयंसहायता समूह (एसएचजी) यांना उधार देता यावे म्हणून पतपुरवठा करण्यात येणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विकास अधिनियमांतर्गत स्थापित उद्योग स्थापन करण्याकरिताही कर्ज देण्याचे प्रावधान आहे. १६ बँकांकडून ५३६ प्रकरणे मंजूरजिल्ह्यात किमान तीन हजार बेरोजगारांना कर्ज देण्याचे उद्दीष्ट असून सहा महिन्यांत १६ बँकांकडून ५३६ प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. यात अलाहाबाद बँक दहा, आंध्रा सात, बँक आॅफ बडोदा चार, बँक आॅफ इंडिया २४१, बँक आॅफ महाराष्ट्र ३०, कॅनरा बँक सहा, सेंट्रल बँक ३०, कॉर्पोरेशन व देना बँक तीन, आयडीबीआय सहा, ओव्हरसिस बँक ३३, पीएनबी दहा, स्टेट बँक आॅफ हैद्राबाद पाच, स्टेट बँक आॅफ इंडिया १४५, सिंडीकेट बँक एक व व्हीकेजीबी दोन आदी प्रकरणांचा समावेश आहे.