तहसीलदारांचा ‘डिझेलबंदी’ आदेश केवळ कागदोपत्रीच

देवळी तालुक्यातील विविध वाळू घाटांवर हीच परिस्थिती असल्याने याला आळा घालण्यासाठी एप्रिल महिन्यात तहसीलदारांनी डिझेलबंदीचे आदेश काढून तब्बल ५० वाहनांना डिझेल देण्यासाठी प्रतिबंध घालण्यात आला होता. पण, यातील बहुतांश वाहने आजही वाळू चोरीकरिता रस्त्यावर धावत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देसंचारबंदीतही वाळू चोरटे सैराट : बंदीतील वाहनेच कारताहेत वाळूची वाहतूक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : जिल्ह्यामध्ये संचारबंदी असतानाही मोठ्याप्रमाणात वाळू चोरट्यांनी धुडगूस घातला आहे. रात्रीला नदीपात्र तसेच नाल्यातही अवैधरित्या उपसा सुरु आहे. देवळी तालुक्यातील विविध वाळू घाटांवर हीच परिस्थिती असल्याने याला आळा घालण्यासाठी एप्रिल महिन्यात तहसीलदारांनी डिझेलबंदीचे आदेश काढून तब्बल ५० वाहनांना डिझेल देण्यासाठी प्रतिबंध घालण्यात आला होता. पण, यातील बहुतांश वाहने आजही वाळू चोरीकरिता रस्त्यावर धावत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे.
देवळी तालुक्यात मोठ्याप्रमाणात अवैध वाळू उपसा सुरु आहे. या तालुक्यालगतच यवतमाळ जिल्ह्याची हद्द लागून असल्याने वर्धा नदीपात्राचा अर्धा भाग वर्धा तर अर्धा भाग हा यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये येतो.
याचाच फायदा घेत वर्धा जिल्ह्यातील वाळू चोरटे नदीपात्राची चाळण करीत आहे. तालुक्यातील हिवरा (कावरे), गुंजखेडा, तांबा (येंडे) यासह इतरही लहानमोठ्या घाटातून वाळू चोरी सुरु आहेत. अद्याप जिल्ह्यातील एकाही वाळू घाटांचा लिलाव झाला नसला तरी शहरासह विविध भागातील बांधकामावर वाळू उपलब्ध होत आहे.
संचारबंदीच्या काळातही देवळी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात अवैधरित्या वाळू उपसा होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर दोन वर्षाच्या कालावधीत ज्या वाहनांवर अवैध वाळू वाहतुकीसंदर्भात कारवाई करण्यात आली. अशा जवळपास ५० वाहनांना डिझेल देऊ नयेत, असे आदेश तहसीलदार राजेश सरवदे यांनी एप्रिल महिन्यात काढले होते.
त्यांनी या आदेशात सर्व वाहनांचे क्रमांक नमूद करुन डिझेल पंपधारकांना सूचना दिल्या होत्या. पण, त्यानंतरही आदेशात नमूद असलेल्या क्रमांकाची वाहने सर्रास वाळू चोरीकरिता वापरली जात आहे. त्यामुळे तहसीलदारांचा आदेश कागदोपत्रीच असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी करुन डिझेल देणाऱ्यावरही कारवाईची गरज आहे.

वाळू चोरीला आळा घालण्याकरिता दोन वर्षामध्ये ज्या वाहनांवर अवैध वाळू वाहतुकीसंदर्भात कारवाई करण्यात आली. अशा सर्व वाहनांना डिझेल देऊ नयेत, असा आदेश पारीत केला होता. यामध्ये जवळपास ५० वाहनांचा समावेश असून त्याचे क्रमांकही डिझेल पंपधारकांना देण्यात आले होते. सुरुवातीचे दोन महिने यासंदर्भात कडक अंमलबजावणी करण्यात आली. जर आदेशात नमूद केलेली वाहने वाळू चोरीकरिता धावत असलेल तर पुन्हा नव्याने याकडे लक्ष दिले जाईल.
- राजेश सरवदे, तहसीलदार, देवळी.

कारवाईतून वाळू चोरटे कोसो दूर
तालुक्यात अवैध वाळू चोरीबाबत घाटांवर अधुनमधून कारवाई करण्यात आल्या. गुंजखेडा घाटावरही तीन ते चार वेळा कारवाई करुन घाटातील केवळ तराफेच नष्ट करण्यात आले. मात्र, वाळू चोरटा कोण, याचा शोध घेण्यात कारवाई पथक अपयशी ठरल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. वाळू चोरटे आणि तहसील कार्यालयातील काही कर्मचारी यांची साठगाठ असल्याने कारवाईची सर्व माहिती वाळू चोरट्यापर्यंत पोहोचतात. त्यामुळे कारवाईमध्ये तराफे किंवा वाळूसाठा दिसून येतो पण; आरोपी सापडत नाही, हे वास्तव आहे.

रात्रीच्या वाळू वाहतुकीला ‘अर्थपूर्ण’ बळ
कोविड-१९ च्या प्रकोपामुळे जिल्ह्यात संचारबंदी असतानाही वाळू चोरटे मात्र, रात्रभर वाळू उपसा करण्यात व्यस्त आहे. वाळू भरलेली वाहने ही रस्त्यानेच जात असून ती महसूल आणि पोलीस प्रशासनाला कसे काय दिसत नाही, हा प्रश्नच आहे. वर्धा-यवतमाळ जिल्ह्याच्या सीमेवरुन येणारी वाळू देवळी शहरासह वर्ध्यातही पोहोचत असल्याने या सर्व वाळू भरलेल्या वाहनांच्या वाहतुकीला ‘अर्थपूर्ण’ बळ मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. यातून काही कर्मचाऱ्यांचा खिसा गरम होत असला तरी शासनाचा मोठा महसूल बुडत आहे, हे विसरुन चालणार नाही.