माध्यमिक शिक्षकांचा ठिय्या

मराठी माध्यमांच्या शाळेबाबत शासनाची भूमिका संभ्रम निर्माण करणारी आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे मराठी शाळांचे अस्तित्व संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.

शिक्षक आमदार : मराठी माध्यमांच्या शाळांबाबत शासनाची भूमिका दुटप्पी
वर्धा : मराठी माध्यमांच्या शाळेबाबत शासनाची भूमिका संभ्रम निर्माण करणारी आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे मराठी शाळांचे अस्तित्व संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. समाजाला दिशा देणाऱ्या शिक्षकांना वारंवार रस्त्यावर उतरण्यास बाध्य करणे हे समर्पक नसून शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण करणारी असल्याचा आरोप शिक्षक आ. नागो गाणार यांनी केला. येथील जिल्हा परिषदेच्या आवारात शिक्षकांनी शनिवारी विविध मागण्यांकरिता ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी शिक्षकांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.
शैक्षणिक सत्र २०१५-१६ ची संच मान्यता वितरीत करण्याचे काम जिल्हास्तरावर सुरू आहे. त्यामध्ये पटसंख्या ९०/१०० पेक्षा कमी असलेल्या शाळांमध्ये मुख्याध्यापकाचे पदच दिसून येत नाही. ही बाब एम.ई.पी.एस. १९८१ च्या नियमावली व माध्यमिक शाळा संहितेला छेद देणारी असल्याचा आरोप करण्यात आला. जिल्हा परिषद, नगर परिषदेच्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये सरसकट वर्ग ५ ते ८ जोडण्याची नियमबाह्य कृती सुरू आहे. त्यामुळे माध्यमिक शाळेबाबत शासनाची ही भूमिका अन्यायकारक असून आर.टी.ई. च्या कायद्याची भंग करणारी असल्याचा आरोप करण्यात आला. गत १५ वर्षांपासून विना अनुदानित शाळांचा प्रश्न निकाली निघाला नाही. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या गत अनेक वर्षांपासून खितपत असल्याचेही ते म्हणाले.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या तक्रार निवारण समितीच्यावतीने विविध मागण्या करण्यात आल्या. यात आरटीई मधील तरतुदी लक्षात घेता प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेत सरसकट चवथीच्या शाळांना पाचवा वर्ग व सातवीच्या शाळांना आठवा वर्ग सर्व ठिकाणी जोडण्यात येत आहे. या कृतीवर आळा घालण्याची मागणी करण्यात आली. पात्र विना अनुदानित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वेतन सुरू करणे व अपात्र शाळांना तात्काळ पात्र घोषित करण्याची मागणीही करण्यात आली.
१ नोव्हेबर २००५ रोजी विना अनुदानित/अशंत: अनुदानित शाळेत नियुक्त सर्व शिक्षक कर्मचाऱ्यांना व नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करणे. नियुक्त सर्व शिक्षण सेवकांना सेवा संरक्षण देवून वैयक्तिक मान्यता देण्याबाबत शिबिराचे आयोजन करणे, आश्रम शाळेतील अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन होईपर्यंत काम नाही, वेतन नाही या संदर्भातला सामाजिक न्याय विभागाचा आदेश रद्द करण्यात यावा.
यासह शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या तातडीने निकाली काढणे. जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी व उपशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे तातडीने भरणे आदी मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)