झोपडपट्टीवासीयांच्या जागेकरिता रिपाइं रस्त्यावर

महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून झोपडी बांधून राहात असलेल्यांना स्थायी पट्टे

वर्धा : महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून झोपडी बांधून राहात असलेल्यांना स्थायी पट्टे देण्यात येण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वर्धेत मात्र या निर्णयास बगल देण्यात येत असल्याचा आरोप करीत सोमवारी रिपाइं (आठवले)च्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांना मागणीचे निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनानुसार, जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात व शहरी भागात गरजू गरीब नागरिक शासकीय जागेवर झोपडी बांधून राहत आहे. त्यांचे अतिक्रमण हे २००० पूर्वीचे आहे. त्यांच्या जवळ दुसरे घर नाही. जास्तीत जास्त अतिक्रमण केलेली दारिद्र्य रेषेखालील व भटक्या विमुक्त जातीचे आदिवासी व मागासलोक आहेत. त्यांना महाराष्ट्र शासनाचे घरकुल योजनेतून घर मंजूर झाले; परंतु त्यांच्याजवळ स्थायी पट्टे नसल्यामुळे ते या योजनेपासून वंचित राहत आहेत. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागात शासनातर्फे भूसंपादन करून गरजूंना प्लॉट वाटप केले. त्यापैकी बरेच प्लॉटचे वाटप न झाल्यामुळे गरजुंनी त्यावर घरे बांधली आहे. त्याचे रितसर अर्ज जिल्हाधिकारी यांना सादर केली. काही लोकांनी दंड सुद्धा भरला आहे; परंतु या संदर्भात कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. झोपडपट्टीवासीयांना स्थायी पट्टे देण्यात यावे याकरिता अनेकवार आंदोलने झाली मात्र कारवाई शुन्यच आरोप यावेळी केला. निवेदन देतेवेळी विजय आगलावे, प्रकाश पाटील, अजय मेहरा, अ‍ॅड. राजेश थुल, सुरेंद्र पुनवटकर, सुभाष कांबळे, मोहन वनकर, राजू वासेकर, विजय चन्ने, सत्तार पठाण, मुन्ना पठाण, व्यंकट येधानी, देवानंद तेलतुमडे, धर्मपाल शंभरकर यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते.(प्रतिनिधी)