ग्रामपंचायत भवनासाठी आता २० लाख

जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासोबतच ग्रामीण भागातील रस्त्यांची सुधारणा, ग्रामपंचायत भवनासाठी २० लाखांपर्यंत वाढीव निधी तसेच सिंचनासह कृषी उत्पादन ..

वर्धा : जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासोबतच ग्रामीण भागातील रस्त्यांची सुधारणा, ग्रामपंचायत भवनासाठी २० लाखांपर्यंत वाढीव निधी तसेच सिंचनासह कृषी उत्पादन वाढीसाठी जिल्हा वार्षिक आराखड्यात विशेष प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे अर्थ व नियोजन मंत्री तथा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी दिली. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या २०१५-१६ करिता सर्वसाधारण योेजनेंतर्गत १४५ कोटी २० लक्ष ८५ हजार रुपयांच्या प्रारूप आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. जिल्ह्याकरिता ८२ कोटी ६५ लक्ष रुपये खर्चाच्या प्रस्तावित आराखड्यापेक्षा ६२ कोटी ५५ लक्ष ८५ हजार रुपये अधिक खर्चाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. अनुसूचित जाती उपाय योजनेअंतर्गत ३५ कोटी ३२ लक्ष ७४ हजार खर्चाचा तर आदिवासी क्षेत्रबाह्य योजनेअंतर्गत २७ कोटी ३६ लक्ष ३६ हजार रुपये खर्चाच्या आराखड्याला पालकमंत्री मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आली.(जिल्हा प्रतिनिधी)ठाणेदाराच्या स्थानांतर रद्दसाठी पालकमंत्र्यांना ग्रामस्थांचे साकडे, हिंगणघाट आमदार व ग्रामस्थांमध्ये शाब्दिक चकमकगिरड येथील ठाणेदार चिंचोळकर यांचे पोलीस अधीक्षकांनी स्थानांतर केले. ही बाब गिरडवासीयांना चांगलीच खटकली. सदर स्थानांतर राजकीय दबावाखाली करण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून करण्यात आला. गावातून सुमारे ५० वर महिला पुरुषांचे शिष्टमंडळ सदर स्थानांतर रद्द करण्याच्या मागणीला घेऊन वर्धेत आले होते. या नागरिकांनी विश्राम भवनापुढे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना साकडे घालून स्थानांतर रद्द करण्याची मागणी रेटून धरली. यावर पालकमंत्र्यांनी स्वत: लक्ष घालून योग्य तो निर्णय घेऊ असे सांगितले. तत्पूर्वी आमदार समीर कुणावार यांनी गावकऱ्यांना समजाविण्याचा प्रयत्न केला; मात्र ग्रामस्थ आणि आमदारात शाब्दिक चकमक उडाली. यानंतर ना. मुनगंटीवार यांनी स्वत: गावकऱ्यांची बाजू समजून घेत त्यांचे समाधान केले.देवळीच्या क्रीडा अधिकाऱ्यावर कार्यवाहीचे निर्देश देवळी तालुका क्रीडा अधिकारी नेहमीच कार्यालयात गैरहजर राहतात. याबाबत अनेकदा कारणे दाखवा नोटीस बजावून तसा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला; मात्र काहीच कार्यवाही झाली नसल्याची बाब पुढे आली. यावेळी पालकमंत्र्यांनी एकदा संधी द्या नंतर निलंबन करण्याच्या सूचना केल्यात. पीक विम्याचा प्रश्न शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेची रक्कम अद्यापही मिळालेली नाही. हा विषय सभेत चांगलाच गाजला. सोबतच २०१३ मध्ये अतिवृष्टीने शेत जमीन खरडून गेली. याची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळाली नाही, याकडेही सभेत लक्ष वेधण्यात आले. चर्चेअंती पालकमंत्र्यांनी तात्काळ बैठक घेऊन विषय निकाली काढण्याच्या सूचना केल्यात.वर्धा शहरातील पाणी पुरवठावर्धा शहराला तब्बल पाच दिवसाआड पाणी पुरवठा होतो. ही योजनाच जिर्ण झाल्याची बाब पुढे आली. नव्या योजनेला १०० कोटींचा खर्च लागतो. मात्र पालिकेकडे तेवढा निधी नाही.