कृषिपंपाच्या प्रत्यक्ष वीज वापराचे देयक द्या

शेतकऱ्यांना कृषीपंपाच्या वीज आकारणीबाबतची सरासरी देयक न देता या पुढे कृषीपंपासाठी प्रत्यक्ष वापरलेल्या मीटरनुसार देयके देण्यात यावीत,

वर्धा: शेतकऱ्यांना कृषीपंपाच्या वीज आकारणीबाबतची सरासरी देयक न देता या पुढे कृषीपंपासाठी प्रत्यक्ष वापरलेल्या मीटरनुसार देयके देण्यात यावीत, तसेच शेतकऱ्यांनी कृषीपंपाच्या प्रत्यक्ष वीज आकारणीसंदर्भातील मीटरचे छायाचित्र पाठविल्यास त्यानुसार वीज आकारणी करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी संजय भागवत यांनी बुधवारी दिल्यात.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा ग्राहक संरक्षण समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. याप्रसंगी समितीच्या सदस्यांनी वीज वितरण कंपनीतर्फे शेतकऱ्यांना सरासरी व तीन महिन्याची देयके देण्यात येते. त्याऐवजी प्रत्यक्ष वापराचे देयक दिल्यास शेतकरी वेळेवर विजेची देयके भरतील, अशी सूचना ग्राहक संरक्षण समितीच्या सदस्यांनी केली होती.
ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण करतानाच ग्राहकांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा तत्परतेने मिळाव्यात यासाठी जिल्हा ग्राहक संरक्षण समितीतर्फे तालुकास्तरावर ग्राहक संरक्षण केंद्र सुरू करावे, अशी सूचनाही समितीतर्फे करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात खत व बियाण्यांच्या उपलब्धतेबाबत तसेच भावाबाबत तक्रारी असल्यास कृषी विभागातर्फे हेल्पलाईन क्रमांक तयार केला असून हा क्रमांक प्रत्येक कृषी केंद्रात व गावात ठळकपणे प्रसिध्द करण्याची सूचना देण्यात आली.
विद्युत वितरण कंपनीतर्फे शेतीपंपासाठी वीज जोडणी संदर्भात नोंदणी करून शुल्क भरले आहे; परंतु त्यांना अद्यापर्यंत वीज जोडणी मिळालेली नाही, अशा सर्व ग्राहकांची यादी तयार करावी व त्यांना विजेची जोडणी केव्हा मिळणार यासंदर्भातील संपूर्ण माहिती सादर करण्याच्या सूचनाही भागवत यांनी बैठकीत दिल्यात.
या बैठकीला बाळा माऊस्कर, दुर्योधन मांडवेकर, अशोक मुते, अजय भोयर, उषा फाले, स्वप्नील मानकर, श्याम मानकर, विलास कांबळे, डॉ. नाना बेहरे, प्रवीण जोशी, पी.आर. उपरे, डॉ. इषा पंडित, किशोर वटे, निलिमा दंडारे, संजय बालबुधे, अशोक लांजेवार आदी सदस्यांनी यावेळी विविध सूचना केल्या. प्रारंभी जिल्हा पुरवठा अधिकारी अनिल सवाई यांनी प्रास्ताविकात जिल्हा ग्राहक संरक्षण समितीच्या बैठकीसंदर्भात माहिती दिली व शेवटी आभार मानले. (प्रतिनिधी)
अधिकाऱ्यांना विविध निर्देश
विद्यार्थ्यांना एसटी सवलतीच्या मुदतीबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सूचना द्याव्यात. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी सवलतीबाबत आधारकार्ड ग्राह्य धरण्यात यावे.
घरगुती वापराच्या गॅस जोडणीचे अनुदान थेट बॅँकेत जमा व्हावे, डबाबंद वस्तूवरील एमआरपी किमतीबाबत तपासणी व्हावी. वैद्यकीय शुल्क आकारण्याबाबत समानता असावी, तसेच शाळा व महाविद्यालयाच्या परिसरात तंबाखू व गुटखा दुकानांना बंदी करावी. शहरातील स्पीड ब्रेकर नियमानुसार असावे, आदी विषयावर यावेळी चर्चा करण्यात आली.