सौर कृषिपंपाबाबत जिल्हा प्रशासन उदासीन

९२० शेतकऱ्यांना मिळणार होता लाभ : मुदत संपली तरी याद्या तयार करण्याचेच काम सुरू

रूपेश खैरी  वर्धा
कोेरडवाहू असलेल्या जिल्ह्यात सिंचनाचे प्रमाण वाढावे याकरिता शासनाच्यावतीने सौर ऊर्जेवर चालणारे कृषिपंप देण्याची योजना अंमलात आणली आहे. यात शेतकऱ्यांना केवळ पाच टक्के रक्कमेत पंप मिळणार आहेत. मात्र योजना राबविण्यात जिल्हा प्रशासन उदासिन असल्याचे दिसून आले. प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे आज घडीला केवळ दहा अर्ज आल्याची बाब समोर आली आहे.
शेतकऱ्यांकरिता लाभदायक असलेली ही योजना राबविण्याचा कालावधी संपला तरी जिल्ह्यात याद्याच तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. योजनेचा लाभ घेण्याकरिता शासनाच्या आदेशानुसार शेतकऱ्यांना २० जुलै पर्यंतच अर्ज सादर करावयाचे होते. असे असले तरी शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येईल असे सांगण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून महावितरणकडे या योजनेच्या लाभाबाबत कुठलीही यादी आली नसल्याची माहिती आहे.
ही योजना विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त असलेल्या सात जिल्ह्याकरिता असून वर्धेकरिता पहिल्या टप्प्यात ९२० शेतकऱ्यांना कृषिपंपाचे उदिष्ट आहे. योजना जाहीर होवून आज पाच महिन्यांचा कालावधी होत आहे. असे असले तरी गरजू शेतकऱ्यांपर्यत तिची माहितीच पोहोचली नसल्याचे वास्तव आहे. यामुळे आजच्या घडीला केवळ महावितरणच्या संबंधित विभागाकडे केवळ १० अर्ज आल्याचे सांगण्यात आले आहे. यात जसजसे अर्ज येतील तसतसे पंप देण्यात येणार असल्याचे संबंधीत विभागाचे अभियंता सदावर्ते यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. यावरूनच ही योजना राबविण्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासन किती गंभीर आहे याचा प्रत्यय आल्याशिवाय राहत नाही.
योजनेचा लाभ घेण्याकरिता शेतकऱ्यांना केवळ पाच टक्के रक्कम भरावी लागणार आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांना परवडणारी आहे. यामुळे योजना यशस्वी ठरण्याचे संकेत आहेत. मात्र योजनेची माहितीच शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नसल्याने त्याना याचा लाभ मिळालेला नाही.
या योजनेत केंद्र शासन ३० टक्के, राज्य शासन पाच टक्के व शेतकरी पाच टक्के यातून गोळा झालेल्या रकमेतून कृषिपंप मिळणार आहे. उर्वरित ६० टक्के रक्कम वित्तीय संस्थेकडून उभारण्यात येणार आहे. त्याची परतफेड शेतकऱ्यांना करावी लागणार नाही. ती परतफेड महावितरणच्या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचे आदेशात नमूद आहे. यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांकरिता लाभाची ठरणारी आहे.
योजना राबविण्याचा कालावधी संपला तरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात या योजनेसंदर्भात केवळ बैठकांचे सत्र सुरू असून केवळ याद्या तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
योजना राबविण्याचे आदेश येऊन सहा महिन्याचा कालावधी होत असला तरी आतापर्यंत महावितरण विभागाच्या संबंधित विभागाकडे केवळ १० अर्ज दाखल झाले आहे.
योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना ३ ते ७.५ टक्के अश्वशक्तीचे कृषिपंप देण्यात येणार होते. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ओलिताकरिता सदर पंप पुरेसे असल्याचे बोलले जात आहे.
ही योजना राबविण्यासंदर्भात कार्यालयाच्या सदनात आतापर्यंत तीन बैठका झाल्या आहेत. यातून शेतकऱ्यांना योजनेची माहिती देत त्यांच्याकडून अर्ज मागविण्यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत. शेतकऱ्यांकडून आलेल्या अर्जाची तपासणी करून त्याची यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
- आशुतोष सलील, जिल्हाधिकारी, वर्धा
या योजनेचा लाभ देण्याकरिता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांचे अर्ज व त्यांची यादी येणे गरजेचे आहे. त्यांच्याकडून अद्याप यादी आली नसून योजनेची अंबलबजावणी रखडली आहे. योजनेत अनेक अटी व प्रवर्ग असल्याने यात बसणारे शेतकरी आवश्यक आहेत. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेणारे शेतकरी मिळणे कठीण जात आहेत.
- शंकर कांबळे, अधीक्षक अभियंता, महावितरण