कारवाईला पदरिक्ततेचा खोडा

‘ठंडा पाणी पाऊच पाच में दो’, अशी हाक प्रवासादरम्यान नेहमीच ऐकायला मिळते. गळ्यात थर्माकॉलची पेटी आणि हातात एक दोन पाणी पाऊच घेवून विकणारी मुले बसस्थानक, रेल्वेस्टेशन परिसरात हमखास

जागतिक बालकामगार दिन : वर्षभरात शोधला केवळ एक बालकामगार
श्रेया केने - वर्धा
‘ठंडा पाणी पाऊच पाच में दो’, अशी हाक प्रवासादरम्यान नेहमीच ऐकायला मिळते. गळ्यात थर्माकॉलची पेटी आणि हातात एक दोन पाणी पाऊच घेवून विकणारी मुले बसस्थानक, रेल्वेस्टेशन परिसरात हमखास नजरेस पडतात. बालकांना शिक्षण देवून त्यांचे बाल्य खुरटले जाणार नाही या दृष्टिकोनातून शासनाने बालकामगार विरोधी अधिनियम तयार केला. यात दंडाची व शिक्षेची तरतूदही केली. मात्र अंमलबजावणी अभावी या नियमाला आस्थापनाधारकांकडून तिलांजली दिली जात आहे. जिल्ह्यातही पदरिक्ततेमुळे कारवाई करण्यात अडसर येत असून गत वर्षभरात केवळ एकाच बालकामगाराचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
१२ जून हा दिवस जगभरात बालकामगार दिन म्हणून पाळण्यात येतो. परिस्थितीअभावी घराकरिता काहीतरी कमावण्याची जबाबदारी या बालकांच्या खांद्यावर येवून त्यांचे बाल्य श्रमातच व्यथित होवू नये याकरिता शासन विविध योजनेच्या माध्यमातून प्रयत्नरत असते. मोफत शिक्षण, माध्यान्ह भोजन या योजनेद्वारे बालकांना त्यांचा हक्क मिळवून दिला जातो. देशभरात विविध आस्थापना, उपहारगृह, बांधकाम कंपनी येथे ही लहानगी मुले राबताना दिसतात. कमी वेतनात अधिक श्रम या बालकांकडून करवून घेतले जाते. त्यामुळे त्यांचे शारीरिक व आर्थिक शोषण होत होते

या प्रकाराला प्रतिबंध घालण्याकरिताच शासनाने १९८६ साली ‘चाईल्ड लेबर अ‍ॅक्ट’ अस्तित्वात आणला. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कामगार कार्यालयाकडे देण्यात आली. यात ‘कृती दल’ तयार करून कारवाईचा अधिकार दिला. पण कारवाईचे वावडे असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून नेहमीच याबाबतीतही असंवेदनशिलतेचा प्रत्यय येतो. जिल्ह्यात कामगार विभागातील एकून आठ पदांपैकी पाच पदे रिक्त असल्याने कारवाई करण्यात मोठा अडसर येत आहे. याशिवाय जागृतीचा अभाव असल्याने सर्रास बालकामगार विविध उपहारगृहे व आस्थापनात दिवसरात्र राबताना दिसतात. कचरा वेचणारी, भंगार गोळा करणारी, पाणी पाऊचची विक्री, चहाटपरी येथे काम करणाऱ्या बालमजुरांची तर गणतीच नाही. उन्हाळ्यात तर शाळांना सुटी असल्याने आपल्या कुटुंबाला ‘हातभार’ म्हणून अनेक मुले कामाच्या शोधात असतात. आपल्याकरिता शासनाने भरीव अनुदान व योजना तयार केल्या आहेत. याचा मागमुसही या मुलांना नसतो. त्या कामातच या बालकांचे बालपण हिरावले जाते. जिल्ह्यात सामाजिक संस्थांचाही यात पुढाकार तुलनेने कमी असल्याने कुणालाही याचे सोयर सुतक नसावे, अशीच अवस्था आहे.