सिंदी (रेल्वे) पालिकेवर नागरिकांची धडक

स्थानिक गांधी चौकातून मोर्चाला प्रारंभ झाला. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वंदना सोनुणे यांनी नगर पालिका कार्यालयात मोर्चा पोचताच मोर्चेकरांना बाहेरच अडविले. काही महिलांनी पोलिसांचा गराडा तोडून नगर पालिका कार्यालयात प्रवेश केला. संतप्त महिलांनी नगराध्यक्षा संगीता शेंडे यांच्या दालनात प्रवेश केला.

ठळक मुद्देपाणीपुरवठा योजनेचे खासगीकरण करण्यास विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सिंदी (रेल्वे) : मागील १५ दिवसांपासून घुमसत असलेला पेयजल योजनेचा विरोध गुरूवारी उफाळून आला. शहरातील नागरिकांनी पालिकेचा हा डाव हाणून पाडण्यासाठी स्वयंपूर्तीने मोर्चा काढला. मोर्चेकरांनी सलग पाच तास नगर पालिका प्रशासनाला वेठीस धरले होते. त्यानंतर खाजगीकरणाचा ठराव रद्द करण्यात आला, अशी घोषणा नगराध्यक्षा व मुख्याधिकारी कैलास झंवर यांनी जाहीर केला.
स्थानिक गांधी चौकातून मोर्चाला प्रारंभ झाला. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक वंदना सोनुणे यांनी नगर पालिका कार्यालयात मोर्चा पोचताच मोर्चेकरांना बाहेरच अडविले. काही महिलांनी पोलिसांचा गराडा तोडून नगर पालिका कार्यालयात प्रवेश केला. संतप्त महिलांनी नगराध्यक्षा संगीता शेंडे यांच्या दालनात प्रवेश केला. संतप्त मोर्चेकरी महिलांनी नगराध्यक्षा यांनी दालनातून बाहेर येऊन आमचे निवेदन स्वीकारून पाणी पुरवठा खाजगीकरणाचा घेतलेला ठराव रद्द करावा अशी मागणी केली. त्यावेळी दालनात बसून असलेल्या नगराध्यक्षा शेंडे यांनी मोर्चेकरांचे निवेदन स्वीकारले. त्यानंतर नगर पालिका सभागृहात १.१५ वाजता बैठक सुरू झाली. सभागृहात १६ नगरसेवक, नगराध्यक्षा व मुख्याधिकारी यांनी पाणी पुरवठा खाजगीकरणावर काथ्याकूट केला. परंतु निर्णय होऊ शकला नाही. यावेळी सभागृहात १२ नगरसेवकांनी खाजगीकरणाला विरोध दर्शविला. सभागृहात १२ नगरसेवकांनी खाजगीकरणाचा ठराव रद्द करावा यावरून गोंधळ माजला होता. त्यावेळी त्यावेळी नगराध्यक्षांनी अचानक सभा सोडून आपल्या दालनात प्रवेश केला. त्यामुळे मुख्याधिकारी झंवर यांनी सभा तहकूब केली. सभागृहात एक तास नगराध्यक्षा न आल्याने मुख्याधिकारी यांनी जनतेचा वाढता जण आक्रोश पाहून नगराध्यक्षांशी चर्चा केली. मोर्चेकऱ्यांनी ‘आजच निर्णय घ्या अन्यथा आपली पद सोडा’ असा रेटा लावून धरला. जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत आम्ही येथील हटणार नाही असे म्हणून नगरपालिकेचे तीनही दरवाज्या समोर ठिय्या आंदोलन मांडले. त्यामुळे सायंकाळी ४.०० वाजता. तहकूब झालेल्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत १२ विरुद्ध ५ मतांनी खाजगीकरणाचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. व तशी अधिकृत घोषणा मुख्याधिकारी झंवर यांनी जनतेसमोर येऊन केली.