वकिलांच्या संपाने न्यायालयात शुकशुकाट

राष्ट्रीय विधी आयोगाने अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्ट १९६१ मध्ये दुरुस्ती करण्यासंदर्भात अ‍ॅडव्होकेट (अमेनमेंट) बिल, २०१७ हे केंद्र शासनाकडे पाठविले आहे.

 अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्टचा विरोध : बदल अन्यायकारक
वर्धा : राष्ट्रीय विधी आयोगाने अ‍ॅडव्होकेट अ‍ॅक्ट १९६१ मध्ये दुरुस्ती करण्यासंदर्भात अ‍ॅडव्होकेट (अमेनमेंट) बिल, २०१७ हे केंद्र शासनाकडे पाठविले आहे. यातील बदल हे अन्यायकारक असल्याचा आरोप करीत वकील संघटनांनी शुक्रवारी कामकाज बंद ठेवले. यात वर्धेतील वकिलांनीही सहभाग घेतल्याने जिल्हा न्यायालयात दिवसभर शुकशुकाट होता.
निवेदनानुसार, नव्या विधेयकात अन्यायकारक जाचक अशा तरतुदीचा समावेश आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यात १० वर्षांपेक्षा कमी अनुभवी वकीलांना बार कौन्सिलची निवडणूक लढविण्यापासून वंचित केलेले आहे. त्यामुळे निवडणुकीमध्ये उभे राहण्याचा घटनात्मक अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न झाला. तसेच वकिलांच्या विरुद्ध प्राप्त झालेल्या तक्रारी संदर्भात सध्याच्या प्रचलित कायद्यामध्ये बार कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या सदस्याची चौकशी समिती नेमून त्याद्वारे प्रकरणे चालविली जातात. परंतु नवीन विधेयकामुळे त्या ठिकाणी सदरहू चौकशीमध्ये उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिश तसेच जिल्हा न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिशांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे न्यायाधीश व वकील यांचा संबंध लक्षात घेता कायद्यातील गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण होवून वकीलांना भयंकर मानसिक त्रास भोगावा लागणार असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
वकिलांच्या संपाबाबत, न्यायालयीन कामकाजाबाबत केलेले बदल लोकशाही विरोधी विधेयक असून वकीलांवर अन्यायकारक आहे, असे निवेदनात नमुद केले आहे. त्यामुळे सदर दुरुस्ती विधेयक संसदेसमोर मांडण्यात येवू नये याकरिता निषेध म्हणून आज एक दिवसीय न्यायालयीन कामकाजामध्ये सहभाग न घेण्याचा निर्णय बार कौन्सिल आॅफ इंडियाने घेतला आहे. यात वर्धेतील सर्व वकील सहभागी झाले होते.(शहर प्रतिनिधी)