प्रशासन सुरक्षित, नागरिक वाऱ्यावर!

जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, महसूल कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, नगर प्रशासन विभाग, अन्न पुरवठा निरीक्षक, जिल्हा नियोजन अधिकारी कार्यालय तर जिल्हा परिषदेत १६ विविध महत्त्वाचे विभाग आहेत. कोरोना विषाणूचे संक्रमण रोखण्यासाठी मागील चार-पाच महिन्यांपासून या सर्वच कार्यालयांत सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवेशास मनाई करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देकामांचा खोळंबा : जिल्हाधिकारी, महसूल कार्यालय, जिल्हा परिषद लॉकडाऊन

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालय, महसूल विभाग आणि ग्रामविकासाचा कणा असलेल्या जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी स्वत:ला कोंडून घेत सुरक्षित करून घेतले आणि सर्वसामान्यांना प्रवेशास मज्जाव करण्यात आल्याने त्यांच्या कामांचा पुरता खोळंबा झाल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, महसूल कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, नगर प्रशासन विभाग, अन्न पुरवठा निरीक्षक, जिल्हा नियोजन अधिकारी कार्यालय तर जिल्हा परिषदेत १६ विविध महत्त्वाचे विभाग आहेत. कोरोना विषाणूचे संक्रमण रोखण्यासाठी मागील चार-पाच महिन्यांपासून या सर्वच कार्यालयांत सर्वसामान्य नागरिकांना प्रवेशास मनाई करण्यात आली आहे. ही सर्वच कार्यालये महत्त्वपूर्ण आहेत. जिल्ह्याच्या विविध तालुक्यातून येथे नागरिक विविध कामानिमित्त नित्याने येत असतात. मात्र, शासकीय यंत्रणेने प्रवेशद्वारावर पोलीस शिपाई, गृहरक्षक, सुरक्षारक्षकांना बसवून नागरिकांना त्यांच्या अडचणी, समस्यांची कागदी भेंडोळे दारावरच्या डब्यात टाकण्याचे तुघलकी फर्मान सोडले आहेत. यामुळे नागरिकांचा हिरमोड होत आहे. नागरिकांनी दिलेल्या समस्यांच्या निवेदनांचा प्रवास मागील तीन महिन्यांपासून डब्यापुरताच मर्यादित राहिला असून संबंधित अधिकाऱ्याच्या टेबलपर्यंत न पोहोचल्याने तक्रारींचा निपटाराही होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. जिल्हा परिषदेनेही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पावलावर पाऊल ठेवत मागील महिनाभरापासून कार्यालयात जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातून येणाऱ्या नागरिकांना प्रवेश नाकारला आहे. समस्येचे समाधान न होता आल्यापावलीच परतावे लागत असल्याने शहरी आणि ग्रामीण नागरिकांमध्ये संतापाची लाट आहे. जिल्हाधिकारी व इतर कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना कोरोना प्रतिबंधक कवच कुंडले घातली आहेत, का असाही सवाल केला जात आहे. नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण होण्यास्तव जिल्हा परिषदेसह शासकीय कार्यालयांनी प्रवेशद्वारे खुली करण्याची मागणी वर्धेकरांतून होत आहे.झेडपीत रिकामटेकड्यांचा राबताजिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातून येणाऱ्या सर्वसामान्यांना जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारावरच रोखले जात विचारपूस केली जाते. तर दुसरीकडे स्वयंघोषित गावपुढाऱ्यांसह संघटनेच्या पदाधिकाºयांना बिनधोक प्रवेश दिला जातो. हे गावपुढारी आणि त्यांच्यासोबतचे संघटनेचे पदाधिकारी जिल्हा परिषदेतील विविध विभागात तासन्तास तळ ठोकून बसलेले दिसून येतात. त्यामुळे नियम सर्वसामान्यांसाठीच का, असा संतप्त सवाल नागरिकांतून केला जात आहे.शासकीय अधिकाऱ्यांना कोरोनाचे भय असेल, तर त्यांनी दीर्घ मुदतीच्या रजेवर जावे. पण, नागरिकांना त्यांची अडली नडली कामे करण्यासाठी, जिल्हाधिकारी व महसूृल विभागाची दारे खुली करावी. यासंदर्भात २० ऑगस्टपर्यंत निर्णय घ्यावा. अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्यासमोर शांततेच्या मार्गाने सत्याग्रह करू.-प्रा. दिवाकर गमे, चिटणीस, महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष.सर्वच कार्यालये, आस्थापनांत बंदी का नाही?सर्वत्र कोरोना संसर्ग प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू आहेत. लॉकडाऊन, नागरी प्रतिबंध सर्वत्र कमी करून, नागरिकांना कल्पना देत नियंत्रणे कमी केली जात आहेत. मात्र वर्धा जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा असाही उपयोग करून नागरिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि त्या परिसरातील कार्यालयात येण्यास बंदी घातलेली आहे.जर असा आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा निर्देश असेल तर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालये व आस्थापनांमध्ये नागरिकांच्या प्रवेशावर बंदी का घातली नाही, असा संतप्त सवालही आता नागरिकांतून केला जात आहे.