"मराठीचा सन्मान हवाच, पण सक्ती नको"; रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी सरकारविरोधात संजय निरुपम रस्त्यावर उतरणार

रिक्षा टॅक्सी चालकांसाठी मराठी निर्णयावरुन शिंदे गटाचे नेते संजय निरुपम यांनी संताप व्यक्त केला.

Sanjay Nirupam on Auto Rickshaw License Marathi Compulsory: राज्यातील महायुती सरकारने रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी अनिवार्य करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावरुन सत्तेतीलच पक्षांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. शिंदे गटाचे नेते संजय निरुपम यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध करत थेट रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिला आहे. १ मे पासून होणाऱ्या या सक्तीमुळे रिक्षा-टॅक्सी चालकांचे परवाने धोक्यात आल्याचे म्हणत निरुपम यांनी सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे.

राज्य सरकारने २०१९ च्या निर्णयाची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार, १ मे (महाराष्ट्र दिन) पासून राज्यातील सर्व रिक्षा, टॅक्सी, ओला, ऊबर आणि ई-बाईक टॅक्सी चालकांना मराठी येणे अनिवार्य असेल. यासाठी त्यांची मराठी ज्ञान परीक्षा घेतली जाणार असून, जे चालक यात नापास होतील, त्यांचा परवाना किंवा बॅज जप्त केला जाणार आहे.

"मराठीचा सन्मान हवाच, पण सक्ती नको- संजय निरुपम 

या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना संजय निरुपम यांनी स्वतःच्याच पक्षातील मंत्र्यांवर टीका केली. "महाराष्ट्र सरकारच्या एका निर्णयामुळे मुंबईतील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांमध्ये तीव्र भीती निर्माण झाली आहे. त्यांच्यामध्ये सरकारविषयी असंतोषही खदखदत आहे. १ मे पासून राज्यातील सर्व रिक्षा-टॅक्सी चालकांची मराठी भाषेची परीक्षा घेतली जाणार आहे. जे या परीक्षेत नापास होतील, त्यांचे परमिट किंवा बॅज जप्त केला जाईल, अशी घोषणा सरकारने केली आहे. हा अन्याय आहे. महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा सन्मान झालाच पाहिजे आणि सर्वांनी मराठी बोलली पाहिजे, या सरकारचा आग्रहाचा आम्ही आदर करतो. पण रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर अशा प्रकारे परीक्षेची सक्ती करणे हा अन्याय आहे," असं संजय निरुपम म्हणाले.

आंदोलनाचा इशारा

"प्रवाशांशी बोलण्यापुरती प्राथमिक मराठी येणे ठीक आहे, पण चालकांनी मराठी लिहिण्या-वाचण्यात आणि बोलण्यात एकदम पारंगत असावे, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. या अन्यायाविरोधात मी स्वतः परिवहन मंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे. जर सरकारने हा निर्णय बदलला नाही, तर आम्हाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागेल," असेही निरुपम यांनी म्हटलं.

सत्ताधारी पक्षात असूनही निरुपम यांनी घेतलेल्या या भूमिकेमुळे राज्य सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. मुंबईतील अमराठी मतदारांमध्ये निर्माण झालेली भीती दूर करण्यासाठी निरुपम यांनी हे पाऊल उचलल्याचे बोलले जात आहे.

चालकांमध्ये भीतीचे आणि संतापाचे वातावरण

सरकारच्या या निर्णयामुळे मुंबईसह राज्यातील लाखो अमराठी वाहनचालकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. अनेकांनी तर त्यांच्या राज्यात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.