सुहास घनोकारलोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : सर्वसामान्य ग्राहक आणि कृषिपंपधारकांकडे थकीत असलेले वीज देयक वसुलीसाठी वीजमहावितरण कंपनीकडून धडक मोहीम राबविली जात आहे. असे असताना बहुतांश शासकीय कार्यालयांकडे मोठ्या प्रमाणावर वीजदेयक थकीत असल्याची बाब पुढे आली आहे. वर्धा उपविभागातील तब्बल ८१ शासकीय कार्यालयांसह ग्रामपंचायतींकडे पथदिवे आणि नळयोजना अशा एकूण २ हजार ६१९ ग्राहकांकडे वीज देयकापोटी ३४ कोटी ३ लाख रुपये थकीत आहेत.संपूर्ण जिल्ह्यात ३ लाख ३ हजार ३१७ घरगुती वीजग्राहक, तर १९ हजार ९८७ व्यावसायिक वीजजोडणी आहेत. घरगुती वीजग्राहकांकडे ५३ कोटी ७२ लाख रुपये देयकापोटी थकीत आहेत; तर व्यावसायिक ग्राहकांकडे ७ कोटी ४२ लाख रुपये थकीत आहेत. याशिवाय जिल्ह्यातील एकूण ७८ हजार ५०७ कृषिपंपधारकांकडे २०३.२७ कोटी रुपये थकीत आहेत. यामुळे महावितरणकडून धडक वसुली मोहीम राबविली जात आहे. कृषिपंपधारकांकडून आतापर्यंत महावितरणकडे २ कोटी ५२ लाख रुपयांचा भरणा करण्यात आला आहे. या ग्राहकांकडूनही सक्तीने वसुली केली जात आहे. मात्र, शासनाच्याच शासकीय कार्यालयांकडे कोटी रुपयांवर रक्कम थकीत असताना, कुठलीही कारवाई महावितरणकडून केली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. वर्धा विभागांतर्गत आर्वी, हिंगणघाट आणि वर्धा असे तीन विभाग असून, या माध्यमातून घरगुती आणि व्यावसायिक ग्राहकांना वीजपुरवठा केला जातो. नागरिकांनही आपली जबाबदारी ओळखत थकीत देयक भरले पाहिजे.
८१ कार्यालयांकडे १२ लाख २५ हजार थकीत
जिल्ह्यातील तब्बल ८२ शासकीय कार्यालयांकडे वीज देयकापोटी १२ लाख २५ हजार रुपये थकीत आहेत. याशिवाय नळयोजनेचे १०४७ शासकीय ग्राहक आहेत. या ग्राहकांकडे ६ कोटी ८१ लाख ५९ हजार रुपयांची रक्कम देयकापोटी थकीत आहे. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीच्यावतीने पथदिवे उभारण्यात आले असून, हे १४९१ ग्राहक आहेत. या ग्राहकांकडे २८ कोटी १० लाख रुपये वीज देयकापोटी थकीत आहेत. महावितरणच्या उपविभागांतर्गत एकूण २ हजार ६१९ शासकीय ग्राहक असून, त्यांच्याकडे एकूण ३४ कोटी ३ लाख रुपयांची रक्कम थकीत असून, यात जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या प्रमुख कार्यालयांचा समावेश असल्याची बाब पुढे आली आहे.
शासकीय कार्यालयांना बजावली नोटीसवीज देयकापोटी थकीत रक्कम वसुलीसाठी वीज महावितरण कंपनीकडून शासकीय कार्यालयप्रमुखांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. काही शासकीय कार्यालयांकडून थकीत रकमेचा भरणा केला जात आहे. मात्र, नळयोजना व पथदिवे असलेल्या ग्रामपंचायतींकडून वीज देयकाची रक्कम वसूल करताना अडचणी येत असल्याची माहिती वीज महावितरण कंपनीतील अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांनी लोकमतच्या प्रतिनिधीला दिली.