जीएसटीFOLLOW

पणजी : राज्याला आर्थिक आघाडीवर अजुनही बिकट स्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. केंद्र सरकार गोव्याला कोणतेही आर्थिक पॅकेज देत नाही. राज्याचा महसूल घटलेलाच आहे. गेल्या सहा महिन्यांत वस्तू व सेवा करापोटी ( जीएसटी ) गोव्याला मिळणाऱ्या महसुलात 49 टक्के कपात झाली आहे. म्हणजेच एवढ्या प्रमाणात कमी महसूल जीएसटीद्वारे आला आहे.केंद्र सरकारही कोविडच्या काळात जास्त महसुल मिळवू शकत नाही. केंद्रालाही आर्थिक कसरती कराव्या लागत आहेत. त्यामुळे गोव्याला जीएसटीची नुकसान भरपाई जास्त प्रमाणात मिळत नाही. केंद्राकडेच निधी नाही, मग गोव्याला कुठून देणार असा प्रश्न गोवा सरकारमधील एक मंत्री आपले नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर विचारत आहेत. या मंत्र्याचा जीएसटीच्या विषयाचा अभ्यास आहे. केंद्र सरकारने पाच वर्षे तरी राज्यांना सगळी नुकसान भरपाई देऊ असे सांगितले होते पण जीएसटीची नुकसान भरपाई नियमितपणो मिळतच नाही. खनिज व्यवसाय बंद झाल्याने गोव्याचा महसुल अगोदरच घटला आहे, त्यात पुन्हा जीएसटीची नुकसान भरपाई मिळत नसल्याने सरकारची आर्थिक कोंडी होत आहे. चार महिन्यांपूर्वी गोव्याला एकूण महसुलापैकी 83 टक्के कमी महसुल आला. कारण लॉकडाऊन व कोरोनामुळे व्यवसायच बंद राहिले होते.जीएसटीपोटी गोवा सरकार 2 हजार 100 कोटी रुपये प्राप्त करील असे लक्ष्य होते पण फक्त 1 हजार 33 कोटींचा महसुल सरकारी तिजोरीत आला. सप्टेंबर महिन्यात साडेतीनशे कोटींचे लक्ष्य वाणिज्य कर खात्याने समोर ठेवले होते. प्रत्यक्षात फक्त 170 कोटींचा जीएसटी गोळा होऊ शकला यावरून स्थितीची कल्पना येते. गोव्यात अजून पूर्णपणो सगळे व्यवसाय सुरू झालेले नाहीत. शिवाय काही व्यापारी आता जीएसटी देखील कसा चुकवावा याचाच विचार करतात, कारण छोटे व्यापारीही आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत आहेत. मूल्यवर्धीत कराचे प्रमाणही घटले आहे. पूर्वी पेट्रोल व डिङोलची खूप मोठय़ा प्रमाणात विक्री होत असे, गेल्या एप्रिलपासून इंधन विक्रीचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे व त्यामुळेही सरकारला कमी प्रमाणात व्हॅट येतो.

लाईव्ह न्यूज :

युद्धविरामावरून वाक्-युद्ध

पहलगाम हल्ल्याला एक वर्ष

कुठे घामाच्या, कुठे पावसाच्या धारा!

निवडणुकीचे वारे

PM नरेंद्र मोदी

IPL 2026

भोंदू खरातचा पर्दाफाश

CM देवेंद्र फडणवीस

लोकमत ई-पेपर

शहरं

मनोरंजन

व्हिडीओ

जीएसटीFOLLOW

Read more

राष्ट्रीय : पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीत आणण्यास सरकारचा नकार

संपादकीय : जीएसटी ऑडिटमध्ये विक्रीसंबंधी माहिती

मुंबई : मुंबई विद्यापीठात जीएसटी अभ्यासक्रम सुरू करण्याची मागणी

संपादकीय : दृष्टिकोन - प्रत्यक्ष कर कायद्यात व्यापक स्वरूपाचे बदल आवश्यक

व्यापार : ई-इन्व्हॉईससाठी कारभाराची मर्यादा करणार ५० कोटी रुपये

संपादकीय : दोन कोटींपेक्षा जास्त विक्रीसाठी जीएसटी ऑडिट लागू

सांगली : थकित व्यापाऱ्यांसाठी सांगली येथे 1 जून रोजी कार्यशाळा

व्यापार : जीएसटी रिफंडसाठी एकच प्राधिकरण निर्माण करणार

राष्ट्रीय : मोदी सरकार-2 लवकरच 'हे' पाच मोठे निर्णय घेणार?

ठाणे : जीएसटीच्या वसुलीसाठी आता ‘तडजोडी’चा उतारा