कल्याण-डोंबिवलीत पाणी दरवाढ नाही

शहरात नागरिक पाणीटंचाईने त्रस्त असताना त्यांच्यावर दरवाढ लादून त्यांना वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल करीत खुद्द सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनीच महासभेत विरोध

कल्याण : शहरात नागरिक पाणीटंचाईने त्रस्त असताना त्यांच्यावर दरवाढ लादून त्यांना वेठीस धरणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल करीत खुद्द सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनीच महासभेत विरोध केल्याने सोमवारी ही दरवाढ फेटाळण्यात आली. आता पावसाळ््यानंतर दरवाढीचा विचार होणार आहे.
स्थायी समितीने पाणी दरवाढीचे टप्पेही ठरविले होते. पण ज्या मालमत्ताधारकांनी मीटर बसविले आहेत, त्यांच्यावर दरवाढ लादण्यात काय मतलब आहे. ज्यांनी मीटर बसविलेले नाहीत, त्यांना सरासरी शंभर रुपये दराने पाणी बिल आकारले जाते. त्यामुळे मीटर असलेल्या पाणी ग्राहकांना एक न्याय आणि मीटर नसलेल्यांना वेगळा, असा भेदभाव करुन कसे चालेल असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. सध्या ३० टक्के पाणी कपातीमुळे परिस्थिती बिकट आहे. पुरेसे पाणी देत नसतांना दरवाढ कशाच्या आधारे लागू केली जात आहे, असा सवाल शिवसेना नगरसेविका वैजयंती घोलप आणि भाजप नगरसेवक राहुल दामले यांनी उपस्थित केला. सदस्यांचा दरवाढीला असलेला विरोध लक्षात घेता महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी पाणी दरवाढ तूर्त स्थगित करुन फेटाळल्याचे जाहीर केले आणि नागरिकांना पुरेसे पाणी दिल्यावरच दरवाढीचा विचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले. कोण किती पाणी वापरते, याचे कोणतेही मोजमाप पालिकेकडे नाही. त्याचे कारण देताना शंभर टक्के मीटरींग झालेले नाही, याकडे बोट दाखविले जाते. पालिकेची सध्याची दरवाढ मान्य केली असती, तर मीटरप्रमाणे बिलिंग होत असलेल्या २० हजार जणांनाच त्याता भूर्दंड सोसावा लागला असता. ज्यांना सरासरी बिले दिली जातात, त्यांना त्याची सक्ती लागू झाली नसती. जास्त पाणी वापरणाऱ्यांना जास्त बिल भरावे लागेल, असा मुद्दा स्थायीच्या प्रस्तावात होता. ज्यांचा वाणिज्य वापर आहे, त्यांनाच पाणी जास्त लागते. त्यांच्यासाठी दरवाढ योग्य होती. मात्र सध्याच्या स्थितीत त्याचा फटका सामान्य पाणी ग्राहकांना बसला असता. महापालिका क्षेत्रात एक लाख नळ जोडण्या आहेत. केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत महापालिकेने आत्तापर्यंत ६० हजारपेक्षा जास्त नळ जोडण्यांवर मीटर बसविले आहेत. त्याचे काम चेतक कंपनीला दिले आहे. अजून ४० टक्के नळ जोडण्यांना मीटर बसविण्याचे काम शिल्लक आहे.
महापालिका प्रशासनाने डिसेंबर १५ पर्यंत शंभर टक्के मीटर बसविले जातील, असे जाहीर केले होते. ती डेडलाईन संपली तरी अद्याप काम पूर्ण झालेले नाही.
६० हजार नळजोडण्यांना मीटर लावले असले, तरी मीटर प्रमाणे पाण्याचे बिल केवळ २० हजार जोडण्यांचेच होते आहे. अन्य लोकांना पाण्याची बिले मीटरप्रमाणे येत नाहीत. वीज वितरण कंपनी प्रत्येक झोपडीला वीज जोडणी देते. त्यांचे बिलही महिन्याला नियमित पाठविते. त्यासाठी आऊटसोर्सिंगचा वापर करते. त्यामुळे वीजचोरीचे प्रमाण घटले आहे. त्याचपद्धतीने पाणीही मोजून द्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्न उपस्थित होणार नाही, त्याची गळती थांबविता येईल. तसेच कोण किती पाणी वापरते, तेही कळेल. जितका वापर तितकेच बिल दिले गेल्याने पाणीबिलात भेदभाव होणार नाही. वीज वितरण कंपनीच्या धर्तीवर महापालिकेने प्रत्येक घराला पाण्याचा मीटर बसविला पाहिजे. दंड आकारुन बेकायदा नळ जोडण्याही नियमित केल्यास महापालिकेचा बुडणारा महसूल आणि पाण्याची गळती रोखता येईल, अशी अपेक्षा महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी व्यक्त केली आणि त्यादृष्टीने पावले उचलली जातील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.