भिवंडी-वाडा रस्त्याच्या दुरावस्थेला शिंदेसेनेचे उपनेते जबाबदार; सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद पवार यांचा आरोप

जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन कंपनीने रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी लाटला असल्याचा आरोप पवार यांनी केला.

नितीन पंडित, लोकमत न्यूज नेटवर्क, भिवंडी: भिवंडी वाडा रस्त्याची प्रचंड दुरावस्था झाली असून या रस्त्याच्या दुरावस्थेला व अपघाती मृत्यूना शिंदे सेनेचे उपनेते निलेश सांबरे हेच जबाबदार आहेत असा आरोप भिवंडी वाडा रस्ता जन आंदोलन समितीचे निमंत्रक व सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद पवार यांनी शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला आहे. भिवंडी वाडा रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी शिंदे सेनेचे उपनेते निलेश सांबरे यांच्या जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन कंपनीने रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी कोट्यावधी रुपयांचा निधी लाटला असल्याचा आरोप देखील यावेळी पवार यांनी केला.

भिवंडी वाडा रस्ता सध्या मृत्यूचा सापळा बनला असून या रस्त्यावर आतापर्यंत शासकीय रेकॉर्ड नुसार ८८ जणांच्या मृत्यूची नोंद असली तरी प्रत्यक्षात ६०० हुन अधिक नागरिकांचा मृत्यू या रस्त्यावर झाला. या दुरुस्ती कामात मोठा भ्रष्टाचार झाला असून शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ३० सप्टेंबर रोजी अंबाडी नाका येथे आमरण उपोषण करत असल्याची माहिती प्रमोद पवार यांनी या पत्रकार परिषदेत दिली. या दुरुस्ती कामांची श्वेत पत्रिका काढावी, बेजबाबदार व भ्रष्ट ठेकेदारांवर कारवाई करून त्यांना काळ्या यादीत टाकावे,खडेमुक्त सुरक्षित रस्ता करण्यात यावा या प्रमुख मागणीसाठी हे आमरण उपोषण असून जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत हे उपोषण सुरूच राहणार असा इशारा देखील पवार यांनी दिला आहे.

शिंदे सेनेचे उपनेते असलेले निलेश सांबरे यांच्या जिजाऊ कन्स्ट्रक्शन कंपनीला २४ एप्रिल २०२३ रोजी तीन कोटी ६२ लाख व त्यानंतर सात कोटी दहा कोटी अशा प्रकारचे एकूण ४६ कोटी रुपयांच्या रस्ता दुरुस्तीचा ठेका देण्यात आला आहे.ठेका देतांना शासनाने ठेकेदाराला पाच वर्षांचा दोष दायित्व कालावधीचा नियम घालून दिला होता.त्यानुसार पाच वर्षे रस्त्याची निगा राखण्याची व दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी जिजाऊ कंस्ट्रक्शन कंपनीवर होती.या दुरुस्ती दरम्यान ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी २२ वर्षीय तरुण आकाश जाधव याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.या मृत्यू प्रकरणी जिजाऊ कंस्ट्रक्शन कंपनीच्या ठेकेदारावर ९ सप्टेंबर २०२३ रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला.

या घटनेच्या निषेधार्थ स्थानिकांनी आंदोलन केल्याने १७ डिसेंम्बर २०२३ रोजी अधिवेशनात आ प्रवीण दरेकर यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधून जिजाऊ कंस्ट्रक्शन कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली.या मागणीची दखल तत्कालीन सार्वजनिक मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी घेत जिजाऊ कंस्ट्रक्शन कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची घोषणा केली.या संदर्भातील प्रस्ताव कोकण विभागीय अधीक्षक अभियंता यांनी १५ जानेवारी २०२४ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सचिवांकडे सादर केला.असे असतांनाही या ठेकेदार कंपनीवर कोणतीही कारवाई न होता उलट आत महिन्या नंतर ६ ऑगस्ट २०२४ रोजी निलेश सांबरे यांच्या जिजाऊ कंपनीला नवीन ४० कोटी रुपयांचे भिवंडी वाडा रस्ता दुरुस्तीचा ठेका मिळाला.त्यामुळे यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप प्रमोद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत केला.