पतपेढी निवडणुकीला चढला राजकीय रंग

मीरा-भार्इंदर नगरपालिका काळात १९९४-९५ मध्ये पतपेढीची स्थापन झाली. संचालक मंडळाची निवडणूक १६ आॅक्टोबरला होत आहे. यंदाची निवडणूक

भार्इंदर/मीरा रोड : मीरा-भार्इंदर नगरपालिका काळात १९९४-९५ मध्ये पतपेढीची स्थापन झाली. संचालक मंडळाची निवडणूक १६ आॅक्टोबरला होत आहे. यंदाची निवडणूक राजकीयदृष्ट्या प्रतिष्ठेची झाली आहे. पतपेढीचा कारभार हाती घेण्यासाठी सर्वच पक्षांनी कंबर कसली आहे.गणेश नाईक समर्थक व माजी नगरसेवक प्रकाश दुबोले यांनी १९८६ मध्ये श्रमिक कामगार सेनेच्या बॅनरखाली कामगारांना एकत्र आणले. कामगारांना मिळणारे वेतन रोखीने दिले जात असल्याने वेतन वाटपावेळी कामगारांच्या हाती येणारी अधिक रक्कम सावकारांच्या हाती जात होती. यामुळे कामगार बेजार झाले. दुबोले यांनी १५० कामगारांना एकत्र आणून १९९४-९५ मध्ये पतपेढीची स्थापना केली. त्यावेळी पतपेढीची उलाढाल १० ते १५ लाखांची होती. पतपेढीतून कामगारांना कर्ज वितरीत होऊ लागल्याने त्यांची सावकारांच्या विळख्यातून सुटका झाली. सेनेच्या ताब्यातील पतपेढी शरद रावप्रणीत संघटनेच्या हाती आली. नाईक यांनी शिवसेना सोडल्यानंतर १९९० मध्ये कामगार सेनेने पालिकेत प्रवेश केला. १६ वर्षे पतपेढीचा कारभार सुरू असतानाच कामगारांमध्ये दोन गट निर्माण झाले. त्यामुळे २००६ मधील संचालक मंडळाच्या निवडणुकीला राजकीय गालबोट लागले. त्यावेळी झालेल्या निवडणुकीत काही स्थानिक मातब्बर राजकीय नेत्यांच्या पाठिंब्यामुळे म्युनिसिपल कामगार संघटनेचे पॅनल विजयी झाले. कामगारांनी या संघटनेला रामराम ठोकत रयतराज कामगार संघटनेला २०१४ मध्ये मान्यता दिली. २१ वर्षांच्या कारभारात काही लाखांची उलाढाल १० कोटींवर गेल्याने संघटनावाढीला सुरुवात झाली. २०१५ मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार संघटनेने, तर २०१६ मध्ये आमदार नरेंद्र मेहताप्रणीत श्रमिक जनरल कामगार संघटनेने पालिकेत शिरकाव केला. संघटना सक्रिय होताच मेहता यांनी यंदाच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत विजयासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. चवाथे यांच्या बोगसगिरीला सहकार्य केल्याचा आरोप करत रयतराज संघटनेचे पालिका युनिट अध्यक्ष गोविंद परब यांच्याच निलंबनाची मागणी प्रशासनाकडे लावून धरली.