ठाणे (प्रतिनिधी)- सुप्रिम कोर्टाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. स्थगिती देण्यापूर्वी ओबीसींच्या आकडेवारीची माहिती केंद्र सरकारकडे मागितली आहे. मात्र, ही माहिती न दिल्यानेच ओबीसींचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात आले आहे. केंद्र सरकारने हा डेटा उपलब्ध करून दिल्यास ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न येत्या एक-दोन महिन्यात मार्गी लागेल, असे सांगून हा डेटा सुप्रीम कोर्टात सादर करुन ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत करावे, या मागणीसाठी येत्या शुक्रवारी (दि.25) ओबीसी समाजाच्या वतीने ठाण्यात आक्रोश आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे ठाणे-पालघर प्रमुख सुभाष देवरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्याच्या विरोधात ओबीसी समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली असून त्याचाच एक भाग म्हणून शुक्रवारी ठाण्यात आक्रोश आंदोलन तथा ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे, याची माहिती देण्यासाठी बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत देवरे बोलत होते. यावेळी विलास( बापू ) गायकर , दिलीप बारटक्के, राज राजापूरकर, गजानन चौधरी , नितिन पाटील , श्रीकांत गाडेकर, सचिन शिंदे, राहुल पिंगळे, रमाकांत पाटील, मंजुला ढाकी, राजनाथ यादव, मिलिंद बनकर, सुरेश पाटीलखेडे आदी विविध राजकीय पक्षांमध्ये कार्यरत असलेले ओबीसी नेते उपस्थित होते.
देवरे यांनी सांगितले की, मार्च महिन्यात ओबीसींचे आरक्षण कोर्टाने रद्द केले. त्यामुळे ग्रामपंचायत ते महानगर पालिकेपर्यंत ओबीसींचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच जिल्हा परिषदेतील ओबीसी लोकप्रतिनिधींची पदे बरखास्त करण्यात आलेली आहेत. सामाजिक सत्ता नसल्याने असमतोल निर्माण झाला आहे. एकूणच देशभरातील ओबीसींवर हा अन्याय आहे. त्यामुळेच आज ठाणे शहरात विविध राजकीय पक्षांमध्ये कार्यरत असलेले सर्व ओबीसी नेते येथे 'ओबीसी' म्हणून जमलो आहोत.
ओबीसींच्या आकडेवारीचा डाटा केंद्र सरकारकडे आहे. तो त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे सादर केला तर ओबीसींचे आरक्षण पूर्ववत होऊ शकते. त्यामुळे जर हा डाटा दिला नाही. तर, या पुढील निवडणुकाच होऊ देणार नसल्याचा निर्णय सर्व ओबीसी नेत्यांनी घेतला आहे. त्यासाठी लवकरच लोणावळा येथे अधिवेशन घेण्यात येणार आहे. त्याची पूर्वतयारी म्हणून ठाण्यात बैठक घेण्यात आली असून केंद्र सरकारपर्यंत आमचे म्हणणे पोहचविण्यासाठी 25 तारखेला अकरा वाजता ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे.