अंबरनाथ नगरपालिकेमधील नगरसेविकांचे सीमोल्लंघन

पुरुष नगरसेवकांची मक्तेदारी बाजूला सारून आता महिला नगरसेवक चर्चेत सहभागी होत आहेत.

- पंकज पाटील, अंबरनाथ

अंबरनाथ नगर परिषदेत ५० टक्के आरक्षणाप्रमाणे २९ महिला नगरसेवक निवडून आल्या आहेत. त्यातील दोन ते तीन नगरसेविका वगळता इतर सर्व नगरसेविका कामकाज पाहण्याचे आणि गप्प बसण्याचे काम करत होत्या. वर्षभरापासून प्रभागात कोणतीच ठोस कामे होत नसल्याने नागरिकांचा प्रचंड रोष या नगरसेविकांवर आहे. प्रभागात कामे व्हावीत ही अपेक्षा बाळगून प्रत्येक अधिकाऱ्यांना विनंती करण्यापलीकडे कोणतेच ठोस काम त्यांच्या माध्यमातून होताना दिसत नाही. त्यातच या नवख्या नगरसेविकांना केवळ आश्वासनांची खैरात वाटली जात असल्याने तेही हतबल होऊन गप्प बसत आहेत. पालिकेत निधीच नाही. अनेक बिले आधीचीच प्रलंबित आहेत. निधी आल्यावर कामे होणार अशी कारणे या नगरसेविकांना मिळत होती. त्यामुळे महिला नगरसेविकांमध्ये प्रचंड प्रमाणात राग खदखदत होता. हाच राग व्यक्त करण्याची संधी या सर्व नगरसेविका पाहत होत्या. ती संधी मिळाली पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत. पालिकेच्या सभेत आता महिला नगरसेवक आपल्या प्रभागातील प्रश्नांसंदर्भात प्रशासनाला धारेवर धरत आहेत. पुरुष नगरसेवकांची मक्तेदारी बाजूला सारून आता महिला नगरसेवक चर्चेत सहभागी होत आहेत. प्रभागात काम न झाल्यास अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याचे कामही करीत आहेत. कधी न बोलणाऱ्या महिला नगरसेवकांचा संताप अनावर होत असतानाही त्यांना रोखण्याचे काम कोणीच करीत नाहीत. महिला नगरसेवक बोलण्यासाठी उभे राहिल्यावर त्यांना खाली बसण्याचे आदेशही आता येत नाहीत. महिलांना बोलताना पाहून त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला जात नाही.

अनिता भोईर, रोहिणी भोईर, रेखा गुडेकर, अपर्णा कुणाल भोईर, सुप्रिया देसाई, रेश्मा काळे यांसारख्या महिला नगरसेवक आपले प्रश्न स्वत: उपस्थित करीत आहेत. त्यांनी मोजक्याच शब्दांत, पण प्रभावीपणे आपले मुद्दे सभागृहात मांडल्याने प्रशासनाला घाम फुटला होता. विषय सहज मंजूर होईल, असे वाटत असले तरी महिलांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासनाला सावध पवित्रा घेत त्यांची समजूत घालावी लागली. या निधीसोबत प्रभागांमध्ये विकासकामे करण्यासाठीही निधी देण्याचे आश्वासन प्रशासनाला द्यावे लागले.

नगरसेविकांचा आक्रमकपणा हाच या सर्वसाधारण सभेतील वैशिष्ट्य ठरले. महिला नगरसेविका बोलत नाहीत हा आरोप खोडून काढण्यात अंबरनाथच्या नगरसेविकांना कधी नव्हे ते यश आले आहे. ज्या सभागृहात पुरुष नगरसेवकांचा आवाज घुमत होता, त्याच सभागृहात महिला नगरसेवकांनी सभागृह डोक्यावर घेतल्याने या महिलांना कंठ फुटले, अशीच प्रतिक्रिया उमटली. पक्षादेशाच्या विरोधात राहून आपली भूमिका ठामपणे मांडल्याने या नगरसेविकांना जाब विचारण्याची हिंमतही शिवसेनेला झाली नाही. महिलांचा हा आवाज कायम सभागृहात घुमला तर शहरविकासाच्या अनुषंगाने अनेक निर्णय हे सर्वांच्या चर्चेतून पुढे येथील, अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे.

पालिका निवडणुकांमध्ये आरक्षणाचा काही उपयोग होत नाही, असा आरोप सातत्याने होत आहे. महिला नगरसेवकांची सर्व कामे त्यांचे पती करतात. महिला नगरसेवक केवळ सभागृहात गप्प बसून राहतात, असे एक ना अनेक आरोप महिला नगरसेवकांच्या बाबतीत सुरू असतात. अंबरनाथमधील महिला नगरसेविकांनी या सर्व आरोपांना खोटे ठरवले आहे. अंबरनाथमधील नगरसेविका सुरुवातीला केवळ बघ्याची भूमिका घेत होत्या. मात्र, आता विकासकामांच्या मुद्द्यावर, नागरी प्रश्नांवर प्रशासनाविरोधात रणरागिणींप्रमाणे लढत आहेत. नगरसेविकांचा हा आक्रमकपणा पाहून कधी नव्हे ते पुरुष नगरसेवकांना बघ्याची भूमिका घेण्याची वेळ आली. अंबरनाथमधील महिला नगरसेविकांची ही कृती म्हणजे पुरुषी वर्चस्व असलेल्या क्षेत्रातील सीमोल्लंघनच आहे.