उल्हासनगर : महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागातील सावळ्यागोंधळामुळे २० हजारापेक्षा जास्त मालमत्ताधारकांना दुबार मालमत्ता कराची बिले जात असल्याचा आरोप सभागृह नेते भारत गंगोत्री यांनी केला आहे. यामुळे मालमत्ता कर विभागाची थकबाकी फुगली असून दुबार नोंदणी असलेल्या व अस्तित्वात नसलेल्या मालमत्ता रद्द करण्याची मागणी गंगोत्री यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
उल्हासनगर महापालिकेने मालमत्ता कर विभागासाठी अभय योजना लागू केली असून दुबार नोंदणी व अस्तित्वात नसलेल्या मालमत्तेमुळे करवसुली समाधानकारक होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. मालमत्ता कर विभागात दुबार नोंदणी असलेल्या व अस्तित्वात नसलेल्या मालमत्तेची संख्या २० हजारापेक्षा जास्त असून त्याची थकबाकी ९७ कोटीपेक्षा जास्त असल्याचे गंगोत्री यांचे म्हणणे आहे. दोन वर्षांपूर्वी अशा मालमत्ता रद्द करण्याची यादी स्थायी समितीकडे विभागाने पाठविली होती. मात्र त्याचे पुनसर्वेक्षण करण्याचे आदेश तत्कालीन आयुक्तांनी दिले होते. त्यानंतर अद्यापही त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. अशा मालमत्तेच्या नोंदी रद्द न केल्यास, खऱ्या मालमत्तेची संख्या व एकूण थकबाकी रक्कम महापालिकेला मिळू शकणार नाही.
महापालिका हद्दीतील धोकादायक इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. तसेच अनेक इमारतींची पुनर्बांधणी करण्यात आली आहे. त्यांना जुनी मालमत्ता करांची बिले जात आहेत. संभाजी चौकातील एका इमारतीच्या बेकायदा बांधकामावर १९९६ मध्ये पाडकाम कारवाई केली. मात्र तेव्हापासून सहा सदनिका व दोन दुकानांची नियमित मालमत्ता कराची बिले निघत आहेत. याबाबत मालमत्ता कर विभागाला महिती देऊनही बिले रद्द करण्याची तसदी विभागाने घेतलेली नाही, अशी टीका गंगोत्री यांनी केली आहे.
चौकट
दोन वर्षांपूर्वी यादी स्थायीला दिली होती
महापालिका मालमत्ता कर विभागाच्या मालमत्तेचे सर्वेक्षण एका खासगी कंपनीकडून सुरू आहे. सर्वेक्षणात दुबार व अस्तित्वात नसलेल्या मालमत्तेची निश्चित संख्या उघड झाल्यावर अशा मालमत्ता रद्द करण्यात येणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी दुबार व अस्तित्वात नसलेल्या मालमत्तेची यादी स्थायी समितीला पाठविल्याची माहिती विभागाचे कर निर्धारक संकलक जेठानंद करमचंदानी यांनी दिली.