ग्रामीण भागात उंच इमारतींना परवानगी का नाही - हायकोर्ट

ग्रामीण भागासाठी जारी केलेली विकास नियमावली एमएमआरडीए क्षेत्राला का लागू होऊ शकत नाही याचा खुलासा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला मंगळवारी दिले़

मुंबई : ग्रामीण भागासाठी जारी केलेली विकास नियमावली एमएमआरडीए क्षेत्राला का लागू होऊ शकत नाही याचा खुलासा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला मंगळवारी दिले़या प्रकरणी दिलीप जोग यांनी जनहित याचिका केली आहे़ २१ नोव्हेंबर २०१३ रोजी शासनाने ग्रामीण भागासाठी सुधारित विकास नियमावली जारी केली़ त्यात ग्रामीण भागात उंच इमारतींना परवानगी देण्यात आली़ यासह इमारतींना मोकळी जागा व रहिवाशांना आवश्यक त्या सुविधा या नियमांत दिल्या गेल्या आहेत़ मात्र हे नियम आम्हाला लागू होत नसल्याचा दावा एमएमआरडीएने केला़ आमच्या अधिकार क्षेत्रात उंच इमारतींना परवानगी देता येणार नाही़ आमचे नियम व कायदे स्वतंत्र आहेत, असे पत्र एमएमआरडीएने नगर विकास खात्याला लिहिले़ दरम्यान हे गैर असून, या नियमांचा सर्वाधिक फायदा एमएमआरडीए क्षेत्रातील विकासकामांना होऊ शकतो़ नवीन नियमांमुळे ठाणे, कल्याणसह आसपासच्या जिल्ह्यातील एमएमआरडीए क्षेत्राचा विकास चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो, असे याचिकेत नमूद केले आहे़ या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली़ त्यात न्यायालयाने यावरील आदेश दिले व ही सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली़ (प्रतिनिधी)