एसटीच्या आरक्षित जागांवर ‘अवजड’ पार्किंग

ठाण्यातील आपले आरक्षित असलेले भूखंड एसटी महामंडळाने ताब्यात न घेतल्याने पालिकेने आता या भूखंडांवर अवजड वाहनांसाठीचे

ठाणे : ठाण्यातील आपले आरक्षित असलेले भूखंड एसटी महामंडळाने ताब्यात न घेतल्याने पालिकेने आता या भूखंडांवर अवजड वाहनांसाठीचे पार्किंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, यासंदर्भातील फेरबदलाचा प्रस्ताव शुक्रवारी होणाऱ्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवला आहे.ठाणे शहरात दिवसेंदिवस वाहनांची संख्या वाढत आहे. परंतु, पालिकेच्या पार्किंग धोरणाची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नसल्याने वाहनचालक शहरात कुठेही आणि कशीही आपले वाहने उभी करताना दिसत आहेत. यामुळे यावर उपाय म्हणून शहरातील आरक्षित आणि मोकळे भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावर पार्किंग करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार, एसटीच्या आरक्षित भूखंडांकडे पालिकेने आपली वक्रदृष्टी वळवून ते ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. एसटी महामंडळाचे खोपट, कळवा येथे वर्कशॉप असून खोपट येथील वर्कशॉपच्या जागेचे बीओटी तत्त्वावर पुनर्निर्माण केले आहे. हे पुनर्निर्माण करताना एकूण भूखंडांच्या क्षेत्रफळापैकी काही भागांवर वाणिज्य वापरासाठी परवानगी देऊन वर्कशॉपची जागा कमी केली आहे. याचाच अर्थ एसटी महामंडळाकडे ठाण्यात पुरेशी जागा आहे, असा कयास पालिकेने बांधला आहे. त्यामुळेच महामंडळाने बाळकुम येथील २.२५ हेक्टरचा आरक्षित भूखंड अद्यापही ताब्यात घेतलेला नाही. शिवाय, नौपाडा येथील भूखंडदेखील याच पद्धतीने अद्यापही एसटीने ताब्यात घेतलेला नाही. याचाच अर्थ एसटी महामंडळाला आता शहरात जागेची आवश्यकता नसल्याचेच दिसून येत आहे. दरम्यान, दुसरीकडे शहरात दरदिवशी ट्रक, टेम्पो, बस आदी अवजड वाहनांची वर्दळ वाढली असून त्यांना पार्किंगसाठी जागा नसल्याने ती रस्त्याच्या कडेला उभी राहताना दिसत आहेत. त्यामुळे काही भागांत वाहतूककोंडीदेखील होत आहे. त्यामुळे या वाहनांच्या पार्किंगची समस्या सोडवण्यासाठी पालिकेने ही नामी शक्कल लढवली आहे. त्यानुसार, बाळकुम आणि नौपाडा भागातील एसटीच्या आरक्षित भूखंडावर अवजड वाहनांचे पार्किंग असा फेरबदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा फेरबदलाचा प्रस्ताव पुढे आणताना पालिकेने यासंदर्भात सूचना व हरकतीदेखील मागवल्या आहेत. पालिकेने घेतलेल्या सुनावणीमध्ये १८ हरकतदार उपस्थित होते. त्यांना त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात सादर करण्यास १५ दिवसांचा कालावधी दिला होता. परंतु, १५ दिवसांत कोणीही लेखी निवेदनाव्यतिरिक्त कोणतीही लेखी हरकत दिलेली नाही. तसेच या सुनावणीत भूखंडधारकास आरक्षणामधील २० टक्के पार्किंगचे आरक्षण द्यावे, अशी मागणी सुनावणीदरम्यान करण्यात आली होती. परंतु, २० टक्के आरक्षण देणे शक्य नसल्याने या हरकती फेटाळल्या. यासंदर्भात राज्य परिवहन महामंडळाचे विभागीय अभियंता मु.भ. मेराजी हे सुनावणीदरम्यान उपस्थित होते. त्यांनीदेखील लेखी अथवा तोंडी म्हणणे न मांडता एक महिन्याची मुदत मागितली होती. त्यांना १५ दिवसांची मुदत दिली होती. परंतु, या कालावधीत त्यांनी कोणतीही हालचाल केली नसल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. एकूणच महामंडळाने १९९९ पासून या आरक्षित भूखंडांचा विकास केला नाहीच, शिवाय ते ताब्यातही घेतले नाहीत. त्यामुळेच आता हा फेरबदलाचा प्रस्ताव पुढे आणल्याचा पालिकेचा दावा आहे. त्यानुसार, या प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिल्यानंतर तो अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)