आदिवासींच्या पोषण आहारावर १५३ कोटींचा डल्ला

कोरोनाच्या नावाने निधीत कपात; महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय

- नारायण जाधव ठाणे : कोरोनाकाळात नागरिकांची प्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी विविध सरकारांकडून विशेष पॅकेजसह विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने नवे पॅकेज देणे सोडाच; परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून कुपोषणाशी लढा देत असलेल्या राज्याच्या आदिवासी भागांतील गरोदर स्त्रिया, स्तनदा माता आणि बालकांना देण्यात येणाऱ्या अमृत पोषण आहारासाठीच्या अनुदानावरच डल्ला मारला आहे.कोरोनाच्या नावाने वित्त विभागाच्या अटींचे कारण पुढे करून या आहारासाठीचे अनुदान तब्बल १५३ कोटी २० लाख ४९ हजार रुपयांनी कमी केले आहे. यामुळे आदिवासी भागांतील कुपोषण कसे कमी होईल, असा प्रश्न रविवारच्या आदिवासी दिनी करण्यात येत आहे.राज्याच्या आदिवासी भागातील कु पोषणाचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी दिवंगत राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या नावाने आदिवासी भागातील गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा माता आणि एक ते सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांना पोषण आहार देण्यात येतो.तो दिल्यामुळे राज्यात एकेकाळी ४५ टक्क्यांवर असलेले कुपोषणाचे प्रमाण ३४ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. त्याचेच अनुदान आता ठाकरे सरकारने ७५ टक्क्यांनी कमी केले आहे.ठाणे-पालघर जिल्ह्यांना बसला मोठा फटकाचालू आर्थिक वर्षासाठी राज्यासाठी २०४ कोटी २७ लाख ३३ हजार रुपयांची भरीव तरतूद केली होती. यापैकी १७ कोटी दोन लाख २७ हजार अनुदान यापूर्वीच वितरित केले आहे. तर, आता ३४ कोटी चार लाख ५५ हजार अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. याचा मोठा फटका आदिवासीबहुल असलेल्या ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांनाही बसला आहे. ठाण्याला १२ कोटी १० लाखांपैकी तीन कोटी २५ लाख, तर पालघरला ३२ कोटी रुपयांपैकी आठ कोटी रुपये मिळाले आहेत.अमृत पोषण आहाराचा निधी कमी केला, हे जरी खरे असले तरी त्याचा फरक पडणार नाही. शासनाने ठाणे जि.प.ला आधी जो निधी दिला आहे, त्यासह जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून मातांना पोषण आहारासह बालकांना खजुराचा पुरवठा केला जाणार आहे. याशिवाय, उत्पन्न वाढल्यानंतर उर्वरित निधी शासन टप्प्याटप्प्याने देणार आहे.- सुभाष पवार, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद, ठाणेसाडेसहा लाख बालकांचे कुपोषण निर्मूलन होईल कसे?राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यांतील साडेसहा लाखांहून अधिक मुले आणि सव्वा लाख मातांना हा पोषण आहार देण्यात येतो. यात आशा कार्यकर्त्या-अंगणवाडीसेविकांची भूमिका खूप महत्त्वाची असते. शासनाकडून वेळेत अनुदान न मिळाल्याने त्या आधी पदरमोड करून वेळेत संबंधित माता आणि बालकांना हा आहार पोहोचवित असतात. परंतु महाराष्ट्र सरकारने कोरोनाच्या नावाने १५३ कोटींहून अधिक अनुदान कमी केल्याने कुपोषण निर्मूलन होईल कसे, असा प्रश्न करण्यात येत आहे.