Devendra Fadnavis: ३३ टक्के महिला निवडून देईपर्यंत लढाई थांबणार नाही: देवेंद्र फडणवीस

विरोधकांच्या नाकावर टिच्चून लोकसभेत आणि विधानसभेत ३३ टक्के महिला सदस्यांना निवडून देईपर्यंत ही लढाई थांबणार नाही, असा खणखणीत इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विरोधकांना दिला.

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई: विरोधकांच्या नाकावर टिच्चून लोकसभेत आणि विधानसभेत ३३ टक्के महिला सदस्यांना निवडून देईपर्यंत ही लढाई थांबणार नाही, असा खणखणीत इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विरोधकांना दिला. एक मोर्चा काढून शांत बसलो, तर भावी पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत आणि महिलांना न्याय मिळणार नाही. प्रत्येक महिलेला जागृत करण्याची हीच वेळ असून एक कोटी महिलांच्या सह्या असलेले एक निवेदन लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना द्यावे, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत नामंजूर झाल्यानंतर भाजपतर्फे मुंबईत वरळीच्या जांबोरी मैदान ते एनएससीआय डोमपर्यंत महिलांचा विराट ‘जनआक्रोश मोर्चा’ काढण्यात आला. या मोर्चाचा समारोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत वरळी डोममध्ये करण्यात आला. त्यावेळी फडणवीस बोलत होते.

विरोधकांकडून माझी २०२३ मधील समाजमाध्यमांवरील एक पोस्ट प्रसारित करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. झोपलेल्या व्यक्तीला जागे करता येते, पण सोंग घेतलेल्या व्यक्तीला जागे करता येत नाही. एनडीएकडे बहुमत आहे, हे विरोधकांना माहीत होते. मत दिले नाही, तरी विधेयक मंजूर होणार असल्याने त्यांनी त्याला समर्थन दिले होते आणि महिला आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला होता, पण जनगणना आणि मतदारसंघांची फेररचना करूनच हे विधेयक लागू करायचे, हा या विधेयकाचाच भाग आहे. त्यामुळे तेव्हा विधेयकाला समर्थन दिलेल्या विरोधकांकडून आता मतदारसंघांची फेररचना कशाला? असा सवाल आता करण्यात येत असल्याचे फडणवीस यांनी निदर्शनास आणले. 

यावेळी व्यासपीठावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, मंत्री पंकजा मुंडे, मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम, महापौर रितू तावडे, महिला प्रदेशाध्यक्ष चित्रा वाघ, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मेघना बोर्डीकर व अन्य महिला आमदार, पदाधिकारी उपस्थित होते; तर ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार, अशोक उईके हे आमदार कार्यकर्त्यांच्या रांगेत बसले होते.

राज्याचे प्रतिनिधित्व कमी होणार नाही

जनगणना व त्यानंतर फेररचना केल्यास २०२९ मध्ये नव्हे, तर २०३४ मध्येही अंमलबजावणी होईल की नाही, अशी शंका होती. म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी घटनादुरुस्ती विधेयक आणून आधीची (२०११) जनगणना विचारात घेण्याचे ठरवले. आपल्या राज्यांमधील जागा कमी होतील, असा आक्षेप दक्षिणेकडील राज्यांनी घेतला आहे; परंतु सर्व राज्यांच्या जागा ५० टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय मोदी यांनी आधीच घेतला असून कुठल्याही राज्याचे संसदेतील प्रतिनिधित्व कमी होणार नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.