लेख: विधेयक पडले, पन्नास हजार कोटी रुपये वाचले!

खासदारांची संख्या वाढवण्याचे विधेयक मंजूर झाले असते, तर करदात्यांच्या डोक्यावर मोठाच भार आला असता, कसा?- हे घ्या गणित!

हरीष गुप्तानॅशनल एडिटर, लोकमत,नवी दिल्लीलोकसभा सदस्यांची संख्या ५४३ वरून ८१६ वर येणारे विधेयक सभागृहात नामंजूर झाले. लोकशाहीच्या सुधारण्यासाठी ते आवश्यक होते, असे सांगितले जात असले तरी त्याच्याआड एक अत्यंत खर्चीक वास्तव दडलेले आहे. खासदारांची संख्या वाढवण्याचा खर्च संपूर्णपणे करदात्यांच्या डोक्यावर येणार होता. जरा गणित करून पाहा. प्रत्येक खासदारावर वर्षाला ४.२९  कोटी रुपये खर्च होतात. २७३ नवे खासदार जोडले गेले तर हा खर्च ११०० कोटी रुपयांनी वर्षाला वाढतो. पाच वर्षांच्या मुदतीत सहा हजार कोटी रुपये जास्त लागतात. त्यामध्ये खासदारांचे वेतन, सवलती, प्रवास अशा गोष्टी येतात. 

हा झाला वरवर दिसणारा खर्च. त्यात खासदारांच्या अन्य सुविधा मिळवा. ८१६ सदस्यांच्या सभागृहात मतदारसंघात वापरायचा खासदार निधीचा वार्षिक खर्च ४,००० कोटींचा टप्पा ओलांडू शकतो. शिवाय दिल्लीत मोफत बंगल्यांची सोय, आयुष्यभरासाठी प्रवासाच्या सुविधा, केवळ एका कार्यकाळानंतर मिळणारी पेन्शन, सुरक्षा, कर्मचारी आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार यांची भर घाला. पाच वर्षांत एकूण खर्च सहजपणे ₹४०,०००-५०,००० कोटींवर जाऊ शकतो. या विधेयकाद्वारे विधानसभांतील सदस्यांची संख्याही वाढवण्यात येणार होती. दोन हजारांपेक्षा जास्त आमदार समाविष्ट झाले असते तर पाच ते आठ हजार कोटी रुपये वर्षाला जास्त खर्च करावे लागले असते.

२०२४  सालच्या लोकसभा निवडणुकीचा खर्च यात मिळवूया. हा खर्च १.३५ लाख कोटी रुपयांच्या घरात असावा, असा अंदाज आहे. प्रत्येक उमेदवाराला निवडणूक आयोगाने घालून दिलेली खर्चाची मर्यादा ९५ लाख रुपये आहे. परंतु उमेदवार एक जागा जिंकण्यासाठी साधारणत: १५ ते ३५ कोटी रुपये खर्च करतो. हे पैसे खाजगी उद्योजक आणि राजकारण्यांच्या युतीतून उपलब्ध केले जातात.  उपलब्ध आकडेवारीनुसार कायदे करणाऱ्यांपैकी बहुसंख्य खासदार गुन्हेगारी प्रकरणात अडकलेले असतात. सभागृहात ते उपस्थित राहत नाहीत. चर्चांना दांड्या मारतात आणि महत्त्वाची विधेयके मात्र काही मिनिटात संमत होतात. हे सगळेच आता अंगवळणी पडले आहे. कामगिरीचे निश्चित निकष आधी निश्चित न करता लोकप्रतिनिधींची संख्या वाढविण्याचे समर्थन लोकशाहीत कसे करता येईल? सगळे ओझे करदात्याच्या शिरावर पडणार असल्याने काही अस्वस्थ करणारे प्रश्न उपस्थित होणारच. 

पुन्हा एकदा ‘ऑपरेशन लोटस’ 

चार राज्यात विधानसभा निवडणुकीच्या संग्रामात राजकीय पक्ष गुंतलेले असताना भाजप शांतपणे ‘ऑपरेशन लोटस’च्या मागे लागला आहे. पडद्यामागे हालचाली सुरू आहेत. १० राज्यांतील २४ जागांसाठी राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यांना दोन महिने अवकाश असला तरीही भाजपची यंत्रणा कामाला लागली आहे. सध्या मध्य प्रदेशवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. तेथे जूनमध्ये राज्यसभेच्या निवडणुका होतील. केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन आणि सुमेर सिंग सोळंकी हे भाजपचे दोन खासदार, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंग जूनमध्ये निवृत्त होत आहेत. कागदावर गणित अगदी सरळ आहे. भाजप आरामात दोन जागा जिंकू शकतो आणि एक काँग्रेसला सुटेल. 

मात्र राजकारणात दोन अधिक दोन चारच होतात असे नाही. भाजप सर्व तीनही जागा खिशात टाकण्यासाठी आक्रमकपणे कामाला लागला आहे. काही जण पक्ष सोडून गेले, काही अपात्र ठरले तरीही काँग्रेसकडे २३० सदस्यांच्या सभागृहात अजूनही ६२ आमदार आहेत. एक उमेदवार निवडून आणण्यासाठी ५८.५  मते लागतात. असे असले तरी आकडे सगळेच काही सांगत नाहीत. दातीयाचे आमदार राजेंद्र भारती यांना अपात्र ठरवले गेल्याने काँग्रेस कमकुवत झालेली आहे. कमलनाथ यांच्यासारखे मातब्बर नेते पुन्हा रिंगणात उतरू इच्छितात. दिग्विजय सिंग यांनाही पुन्हा नियुक्तीची आशा आहे. अशा वेळी ही निवडणूक केवळ भाजप आणि काँग्रेसमध्ये नाही, तर ती काँग्रेसमध्येच होईल.  ‘ऑपरेशन लोटस’ भरात येत असताना काँग्रेसचा कळप एकत्र कसा ठेवायचा? हा कटू पण तितकाच महत्त्वाचा प्रश्न दिसतो. 

ओवेसी यांची आगेकूच

तुम्हाला ते आवडोत अथवा न आवडोत,  असदुद्दीन ओवेसी हे आता शोभेपुरते पुढारी राहिलेले नाहीत. हैदराबादच्या छोट्याशा गल्ल्यांमधून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आता बिहार, उत्तर प्रदेशच्या मैदानात पोहोचला आहे. ओवेसी यांची राजकीय आगेकूच वेगाने, धारदारपणे आणि अर्थातच स्वतंत्रपणे सुरू आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या एआयएमआयएम पक्षाने चांगलाच धक्का दिला, तेव्हापासून ओवेसी पुढच्या मार्गक्रमणाची तयारी करत आहेत. पश्चिम बंगाल, आसाम या राज्यांत ते स्वतःला आजमावतील. उत्तर प्रदेशातही खोलात उतरण्याची त्यांची मनीषा आहे.

कोणतेही भय न बाळगता बोलणारा नेता म्हणून ओवेसी विशेषतः तरुण मुस्लीम समुदायात लक्ष वेधून घेत आहेत. परंतु भाजपविरोधी पक्षांचे विभाजन करणारे नेते ही त्यांची प्रतिमा पुसली जायला तयार नाही. सत्तारूढ पक्षाचा ब संघ अशीच त्यांची संभावना टीकाकार करतात. आपण कोणाच्या बुद्धिबळाच्या पटावरचे प्यादे नसून स्वतंत्र राजकीय ताकद उभी करण्याचा आपला प्रयत्न आहे, असे ते सांगतात. पुढचा मार्ग त्यांना हुशारीने आक्रमावा लागेल.