पंडित देशमुख खुनाचा मुद्दा २० वर्षांनंतर प्रचारात, मोहोळच्या देशमुखांसोबत काय घडलं होतं?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 26, 2025 18:32 IST2025-11-26T18:31:40+5:302025-11-26T18:32:53+5:30
Pandit Deshmukh Murder Case: मोहोळ तालुक्यात ५ एप्रिल २००५ रोजी सायंकाळच्या सुमारास घडलेली पंडित कमलाकर देशमुख यांच्या खुनाचे प्रकरण संवेदनशील ठरले होते.

पंडित देशमुख खुनाचा मुद्दा २० वर्षांनंतर प्रचारात, मोहोळच्या देशमुखांसोबत काय घडलं होतं?
Pandit Deshmukh Murder: मोहोळ तालुक्यात नगरपालिकेच्या रणधुमाळीचा माहोल चांगलाच तापला आहे. मतदानाची तारीख जसजशी जवळ येत आहे तसेच आरोप-प्रत्यारोपांचा धुराळा उड्डू लागला आहे. त्यातच २० वर्षे लोटलेल्या मोहोळ तालुक्यातील पंडित देशमुख खून प्रकरणाचा मुद्दा प्रचारात आला आहे. या प्रकरणातील आरोपी निर्दोष सुटले असून उच्च न्यायालयामध्ये अपील प्रलंबित आहे.
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते उमेश पाटील यांनी हे प्रकरण काढले आहे. मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्यापेक्षाही निर्घृण हत्या पंडित देशमुखांची करण्यात आली होती. राजन पाटलांचे पुत्र बाळराजे पाटील आणि इतर १३ जणांना निर्दोष सोडले, पण साक्षीदारच कोर्टात फुटले. त्यांना नोकऱ्या दिल्या गेल्या. त्याचा तपास झाला पाहिजे, असे उमेश पाटील म्हणाले. त्यानंतर हे प्रकरण आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे.
पंडित देशमुख हत्या, नेमके हे प्रकरण आहे तरी काय?
सूत्रांच्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यात ५ एप्रिल २००५ रोजी सायंकाळच्या सुमारास घडलेली पंडित कमलाकर देशमुख यांच्या खुनाचे प्रकरण संवेदनशील ठरले होते.
मोहोळमध्ये दोन तरुणांच्या मारहाणीवरून तणाव वाढला होता. तत्कालीन शिवसेना तालुका उपप्रमुख पंडित देशमुख यांचा खून झाला होता. या घटनेनतर मोहोळमध्ये मोठा तणाव निर्माण झाला होता.
शिवसैनिक मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले, जाळपोळ, दगडफेक झाली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्याने बाहेरून पोलिस बंदोबस्त मागवावा लागला. ही घटना थेट विधानसभेपर्यंत पोहोचली आणि मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला.
या खूनप्रकरणी तत्कालीन आमदार राजन पाटील यांचे पुत्र विक्रांत उर्फ 'बाळराजे' पाटील यांना पोलिसांनी मुख्य आरोपी म्हणून अटक केली होती. यानंतर तपासात एकूण १३ जणांना अटक झाली होती.
उच्च न्यायालयात अपिल प्रलंबित
यातील गुन्हा नोंदलेले आरोपी १७ ते १८ महिने तुरुंगात होते. सत्र न्यायालयात चाललेल्या खटल्यात पुराव्यात विसंगती, प्रत्यक्षदर्शी साक्षींच्या बदलत्या जबाबामुळे सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त करण्यात आले होते. या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाकडून उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले गेले. मात्र हे अपील प्रलंबित आहे.