प्रकल्पग्रस्तांना न्याय

एनटीपीसी : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत चर्चा

सोलापूर : एनटीपीसी प्रकल्पातील शेतकऱ्यांना विकसित भूखंड परत करण्याची मागणी शासन दरबारी पाठवण्यात येणार आहे तर बँकांतील मुदत ठेवीच्या रकमा काढण्यास एनटीपीसीकडून मान्य करण्यात आले आहे़ अन्य मागण्यांवर मंत्रालय स्तरावर निर्णय अपेक्षित आहे़ होटगी स्टेशन, आहेरवाडी आणि फताटेवाडी येथील एनटीपीसीच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ़ प्रवीण गेडाम यांच्या दालनात बैठक घेण्यात आली़ बैठकीला एनटीपीसीचे महाप्रबंधक एऩ एऩ राय, देशपांडे, एम़ पाटील, आ़ दिलीप माने, भूसंपादन अधिकारी मारुती बोरकर, प्रांताधिकारी श्रीमंत पाटोळे आणि प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते़ बैठकीत शेतकऱ्यांनी रेंगाळलेल्या मागण्या मार्गी लावण्याचा आग्रह धरला़ एनटीपीसीने प्रकल्पासाठी जमिनी संपादित केल्या आहेत़ प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनी व्यतिरिक्त १२़५० टक्के जमीन विकसित करून प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वितरित करण्याची मागणी पुनर्वसन विभागाकडे टोलवण्यात आली आहे़ कुटुंबातील सर्वच सदस्यांच्या नावे बँकेत प्रत्येकी दोन लाख मुदत ठेव ठेवण्याची मागणी कंपनीने अमान्य केली तर कंपनीने १०० कोटी रक्कम बँकेत ठेवून तिच्या व्याजावर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना निवृत्तीवेतन स्वरुपात देण्याची मागणी अमान्य करण्यात आली़ हा निर्णय स्थानिक पातळीवर घेता येणार नाही़ एनटीपीसीच्या राष्ट्रीय समितीला याबाबतचे अधिकार असल्याचा निर्वाळा कंपनीने दिला़ ---------------------मान्य झालेल्या मागण्याप्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावे जमा असलेल्या दोन लाखांच्या ठेवी गरजेनुसार काढण्यास एनटीपीसीकडून मिळणार परवानगी़प्रकल्प बाधित गावांसाठी (आहेरवाडी, फताटेवाडी, होटगी स्टेशन) विकास निधीपोटी प्रत्येकी ५ कोटी़ त्यापैकी १४ कोटी ५० लाख रुपये आतापर्यंत खर्च झाले आहेत. उर्वरित ५० लाख करणार आहे़