साेलापूर : जुना बाेरामणी नाका ते माेररका बंगला (सेक्शन २) या उड्डाणपुलाच्या कामातील बाधित मिळकतींची अधिसूचना तयार आहे. ही अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या आठवड्यात जाहीर हाेईल. परंतु, जुना पूना नाका ते पत्रकार भवन चाैक (सेक्शन १) या उड्डाणपुलाच्या कामात बाधित हाेणाऱ्या इमारतींचे मूल्यांकन करण्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दाेन महिन्यांनंतर नकार दिल्यामुळे नवा पेच निर्माण झाला आहे.
केंद्रीय भूपृष्ठ वहन मंत्रालयाने २०१६ मध्ये दाेन उड्डाणपूल मंजूर केले. पाच वर्षांनंतरही भूसंपादन झालेले नाही. या भूसंपादनासाठी केंद्रीय भूपृष्ठ वहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी १०० काेटी रुपयांची मदत करण्याची तयारी दाखविली. महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आणि जिल्हा प्रशासनातील समन्वय नसल्याने भूसंपादन काम आणखी लांबण्याची चिन्हे आहेत. उड्डाणपूल सेक्शन १ मधील बाधित मिळकतींची अधिसूचना २८ फेब्रुवारी राेजी जाहीर झाली. या मार्गावरील बाधित इमारतींची नुकसानभरपाई निश्चित करावी. यासंदर्भातील मूल्यांकनाची माहिती द्यावी, असे पत्र विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी २ मार्च राेजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले हाेते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दाेन महिन्यानंतर चार दिवसांपूर्वी मनुष्यबळ नसल्याने हे काम जमणार नाही असे पत्र महापालिकेला पाठविले. हे काम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणकडून करून घ्यावे, असेही पालिकेला सुचविले आहे. यावर ताेडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बैठक व्हावी यासाठी मनपा आयुक्त पी. शिवशंकर प्रयत्नशील आहेत.
--
एकूण ५७ मिळकती होणार बाधित
भूसंपादनासाठी सुमारे १४० काेटी रुपये आवश्यक आहेत. मनपाने यापैकी ४१ काेटी रुपये जिल्हा प्रशासनाकडे भरले आहेत. उर्वरित एक काेटी ६७ लाख रुपये भरल्याशिवाय दुसऱ्या उड्डाणपुलाची भूसंपादन प्रकिया सुरू करणार नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाने कळविले हाेते. एक काेटी ६७ लाखांचा धनादेश मनपाने शुक्रवारी जिल्हा प्रशासनाला सादर केला. जुना बाेरामणी नाका ते माेररका बंगला या उड्डाणपुलाच्या कामात एकूण ५७ मिळकती बाधित हाेणार आहेत.
--
नगरभूमापनकडूनही अपुरी माहिती
उड्डाणपूल सेक्शन एकची अधिसूचना जाहीर हाेऊन दाेन महिने झाले तरी मूल्यांकनाचे काम अपूर्ण आहे. नगरभूमापन कार्यालयाने दाेन माेठ्या मिळकतींची माहिती पूर्णपणे पालिकेला कळविलेली नाही. बाधित जागा, बाधित इमारती या सर्व गाेष्टींची माहिती अपूर्ण आहे. गडकरींनी सहा महिन्यात भूसंपादन पूर्ण करा, असे कळविले हाेते. दाेन महिन्यात कागदांचा घाेळ संपलेला नाही.
--