चिपी विमानतळ केव्हा पूर्ण होणार?

जिल्हावासीयांचा सवाल : नव्या सरकारच्या प्रयत्नाकडे लक्ष; कामापेक्षा समस्या अधिक

रजनीकांत कदम - कुडाळ -पर्यटन जिल्हा असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवणारे तसेच अनेक वादांच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या चिपी विमानतळाचे काम सुरू होऊन चार वर्षे होऊनही अद्याप पूर्णत्वाकडे गेले नाही. विमानतळाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि नवीन सरकार ठोस पावले उचलणार का? येथील भूमिपुत्रांचे प्रश्न सोडविणार केव्हा? असा सवाल जिल्हावासीयांकडून करण्यात येत आहे.
युपी शासनाच्या १९९७ च्या काळात सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला. येथे येणाऱ्या पर्यटकांना सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, त्यांचा प्रवास सुखद आणि जलद व्हावा, यासाठी जिल्ह्यातील वेंगुर्ले तालुक्यातील परूळे-चिपी येथे नियोजित ग्रीन फिल्ड विमानतळ उभारणीचे निश्चित झाले. युती शासनाच्याच काळात मुख्यमंत्री असताना नारायण राणेंच्या हस्ते नियोजित विमानतळाचे उद्घाटन झाले.
काही कोटी निधीही जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर युती शासन बदलले आणि काँग्रेसची सत्ता आली. परंतु विमानतळाचे काम मात्र अद्याप कूर्मगतीनेच सुरू असून याचा नाहक त्रास येथील स्थानिकांना सहन करावा लागत आहे.
विनाकरार घेतलेल्या आमच्या जमिनी परत करा, भुसुरूंगांमुळे घरांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्या आदी मागण्यांसाठी प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्रांनी चिपी विमानतळाच्या परिसरात, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अशा विविध ठिकाणी आंदोलने, उपोषणे सुरू केली. अगोदरच विमानतळासाठी आमच्या जमिनी घेऊन फसगत केली. आता येथील रस्त्यांसाठी इंचभरही जमीन देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका भूमिपुत्रांनी प्रशासनाविरोधात घेतली.
एकंदरीत पाहता विमानतळ प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत वादविवाद चालूच राहणार आहेत. तर विमानतळाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण झाल्यास जिल्हा जगाच्या संपर्कात येऊन पर्यटनावरील विविध उद्योगधंद्यांना चालना मिळणार आहे. बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे विकासाला गती देणाऱ्या या विमानतळाच्या पूर्ततेसाठी अंतर्गत राजकारण टाकून लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे.
पेन्सिल नोंदी घातलेल्या आणि अतिरिक्त संपादित केलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत कराव्यात. कालवणवाडी-गाडेवाडी येथून काढण्यात येणाऱ्या बायपासमुळे अनेक घरे तुटणार असल्यामुळे पर्यायी मार्गाने रस्ता काढावा. प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखले मिळावेत. जमिनींचा भाव शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मिळावा. तडे गेलेली, ढासळलेली घरे प्रशासनाने नव्याने बांधून द्यावीत.
भुसुरूंगांच्या स्फोटांमुळे घरांना तडे गेलेले आहेत. पाण्याच्या स्त्रोतांवर परिणाम झाला असून दळणवळण तुटत चालल्याने परूळे, चिपीवासीयांचा संपर्क तुटत आहे. ग्रामस्थांना परूळे बाजारपेठ, मुलांना हायस्कूल लांब पडत आहे. चिपी, कालवण, गाडेवाडी, माकडामवाडी, हातपेवाडी, बाजारवाडी, कुशेवाडी येथील घरे ढासळत चालली आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्याने रोजगाराच्या साधनापासून प्रकल्पग्रस्त वंचित आहेत.


चिपी विमानतळाच्या बांधणीबाबत प्रशासनाने केलेल्या दिशाभुलीमुळे ग्रामस्थांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे स्थानिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
- अभय परुळेकर, प्रकल्पग्रस्त
गौणखनिज बंदीमुळे विमानतळाच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा भासत असल्यामळे काम मंद गतीने सुरू आहे. तरीही डिसेंबर २०१४ पर्यंत काम पूर्ण होण्यासाठी आम्ही प्रयत्नरत आहोत.
- जयंत डांगरे, आरबीआय कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी


विमानतळाचे राजकारण
भूमिपुत्रांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी येथील जनतेला न्याय देण्याकरिता त्यांची घरेदारे वाचविण्यासाठी, जनतेची होणारी फसवणूक थांबविण्यासाठी आम्ही जनतेसोबत आहोत, असे सांगत विरोधी बाकावरील शिवसेना-भाजपाने आघाडी सरकार आणि तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांवर कडाडून टीका केली. तसेच प्रकल्पग्रस्तांसह उपोषणे, आंदोलनेही केली.


विमानतळ वादाच्या भोवऱ्यात
अतिरिक्त केलेल्या जमिनींच्या नोंदी सातबाऱ्यावर पेन्सिलीने तोंडी घातल्या होत्या.
चिपी विमानतळाला २७२ हेक्टर एवढीच जागा नियोजित असताना ९३३ हेक्टर जमीन विमातनळाच्या नावावर विविध कारणे सांगून संपादित करण्यात आली.
इतकी वर्षे सुरू असलेले विमानतळाचे काम आतापर्यंत पूर्ण होणे गरजेचे होते. परंतु २०१३ उजाडले, तरी धावपट्टीचेच काम पूर्ण न झाल्यामुळे जिल्ह्यात विमान उतरणार केव्हा, याकडे जिल्हावासीसांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
विमानतळासाठी २७२ हेक्टर जमीन दिली असतानाही अतिरिक्त जमीन पेन्सिल नोंदी टाकून संपादित केल्याने आमच्या जमिनी परत द्या, अशी मागणी करून भूमिपुत्रांनी प्रशासनाविरोधात आवाज उठविला आणि इथूनच विमानतळ वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्यास सुरुवात झाली.
विमानतळाच्या धावपट्टीच्या कामासाठी जलद गतीने खोदाई करण्याकरिता परवानगी नसतानाही तीव्र क्षमतेचे भुसुरूंग स्फोट आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लिमिटेड कंपनीने सुरू केले. त्यामुळे चिपीसह पंचक्रोशीतील अनेक घरांना तडे गेले. तर काही घरांच्या भिंतीही ढासळल्या. तसेच पाण्याच्या पातळीवरही याचा परिणाम होऊ लागला.