सिंधुदुर्ग : कबुलायतदार गावकर प्रश्नी ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकून प्रस्ताव द्या : चंद्रकांत पाटील

कबुलायतदार गावकर प्रश्न सोडविण्यासाठी एका महिन्यात शासनाला अहवाल द्या व या गावांचा फेरसर्व्हे करा, अशी सूचना जिल्हाधिकारी यांना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

ठळक मुद्देग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकून प्रस्ताव द्या : चंद्रकांत पाटीलकबुलायतदार गावकर प्रश्न; जिल्हाधिकाऱ्यांना एक महिन्याची मुदत

सावंतवाडी : गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला आंबोली, चौकुळ, गेळे या भागातील कबुलायतदार गावकर प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलली असून, या संदर्भात मुंबईत झालेल्या बैठकीत स्थानिक लोकांचे म्हणणे ऐकून घेऊन एका महिन्यात शासनाला अहवाल द्या व या गावांचा फेरसर्व्हे करा, अशी सूचना जिल्हाधिकारी यांना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. तसेच ज्या जमिनीवर वन आहे, त्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवून देण्यात येईल, अशी माहितीही यावेळी मंत्री पाटील यांनी दिली.आंबोली, चौकुळ, गेळे या तीन गावात कबुलायतदार गावकर प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. तो प्रश्न सुटावा यासाठी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण, माजी आमदार राजन तेली, जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे, उपविभागीय अधिकारी सुशांत खांडेकर, तहसीलदार राजाराम म्हात्रे, अतुल काळसेकर, महेश सारंग, मनोज नाईक, दादू कविटकर, शशिकांत गावडे, उल्हास गावडे, गजानन पालयेकर, अंकुश कदम, राजू गावडे, तानाजी गावडे यांच्यासह स्थानिक ग्रामस्थ उपस्थित होते.कबुलायतदार गावकर प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित होता. हा प्रश्न सुटावा म्हणून प्रयत्न सुरू होते. पण त्याला एक दिशा मिळत नव्हती. अनेकवेळा बैठकाही झाल्या, पण नंतर काहीच झाले नाही. अखेर भाजपने पुढाकार घेऊन हा प्रश्न निकाली काढला जावा, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर याबाबत बैठक घेण्यात आली.यात महसूलमंत्री यांनी कबुलायतदार गावकर प्रश्न समजावून घेत अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली. यात प्रामुख्याने जी वनजमीन आहे, त्याचा निर्णय शासन घेऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांचे वेगळे प्रस्ताव तयार करून ते केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार, असे स्पष्टपणे पाटील यांनी सांगितले.त्यानंतर ज्या जमिनी कबुलायतदारांच्या नावावर आहेत, त्यांचे वाटप शासन तत्काळ करू शकते. पण त्यासाठी प्रत्येकाचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागेल. याची सुनावणी जिल्हाधिकाºयांनी घ्यावी, अशी सूचना करण्यात आली.सुनावणी घेऊन त्याचा अहवाल एका महिन्यात शासनाला द्या. त्यानंतर शासन निर्णय घेईल. तसेच या तीनही गावांचा फेरसर्व्हे करा, असेही महसूलमंत्री पाटील यांनी बैठकीत सांगितले. या बैठकीला महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.पालकमंत्री दूरआंबोली, गेळे व चौकुळ येथील कबुलायतदार गावकर प्रश्न पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या मतदारसंघात येत आहे. असे असतानाही महसूलमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीला पालकमंत्री दीपक केसरकर यांना दूर ठेवण्यात आले. भाजपने आयोजित केलेली ही बैठक होती, असे मत माजी आमदार राजन तेली यांनी व्यक्त केले.