नेतृत्त्वहीनतेमुळे कोकण उपेक्षित

-- कोकण किनारा

एका बाजूला सह्याद्रीचा आधार आणि दुसऱ्या बाजूला विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभलेल्या कोकणात मासेमारी, आंबा-काजू आणि मनमोहक पर्यटनस्थळांची रेलचेल आहे. निसर्गाने भरभरून दिलेलं सौंदर्य आणि जगभरात कुठे मिळणार नाही, अशी गोडी देणारी जमीन हे वैशिष्ट्य जरी कोकणाला लाभलं असलं तरी कोकण आज विकासाच्या प्रक्रियेत खूप मागे आहे. पश्चिम महाराष्ट्र असेल किंवा विदर्भ, मराठवाडा असेल, प्रत्येक ठिकाणी दूरदृष्टी असलेले राजकीय नेते जन्माला आले. त्यामुळे त्या भागांमध्ये समस्या असल्या तरी विकासात हे भाग पुढे आहेत. कोकणात एक मूलभूत सुबत्ता असूनही कोकणची मात्र प्रगतीच झालेली नाही. याला सर्वात मोठे कारण आहे ते राजकीय नेतृत्त्वाच्या अभावाचे. एकतर कोकणच्या विकासासाठी राजकीय लोक कधीच एकत्र आलेले नाहीत आणि दुसरीकडे सर्वांना एकत्र आणेल, असे नेतृत्त्वही कोकणला मिळालेले नाही. म्हणूनच कोकणातील कुठल्याही मागणीसाठी झगडावेच लागते.रत्नागिरी जिल्ह्यातील दोन उद्योग सर्वांत मोठे आहेत. ते म्हणजे आंबा-काजू आणि मासेमारी. पण हे दोन्ही उद्योग सध्या समस्यांच्या गर्तेत आहेत आणि त्याबाबत लोकप्रतिनिधी गंभीर नाहीत. या दोन्ही क्षेत्रातील व्यावसायिकांना आपल्या प्रत्येक मागणीसाठी आतापर्यंत झगडावेच लागले आहे. मासेमारी हा व्यवसाय तर देशाला परकीय चलन मिळवून देणारा आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात नाटे (राजापूर), मिरकरवाडा (रत्नागिरी) आणि हर्णै (दापोली) ही तीन मोठी मासेमारी बंदरे आहेत. याखेरीज जयगड, दाभोळलाही मासेमारी होते. हजारो कुटुंब मासेमारीशी निगडीत आहेत. दरवर्षी कोट्यवधी रूपयांची उलाढाल होते. मासळीच्या लगद्यापासून रत्नागिरीत तयार झालेली सुरिमी अनेक देशांमध्ये जाते. या व्यवसायातून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन उपलब्ध होते. मात्र, या क्षेत्रातील समस्या सुटलेल्या नाहीत.गाळ ही रत्नागिरी जिल्ह्यातील मोठी समस्या आहे. त्यावर पर्याय म्हणून कायमस्वरूपी ड्रेझरची मागणी केली गेली. वर्षानुवर्षे कायमस्वरूपी ड्रेझरची मागणी आणि ती पूर्ण करण्याचे आश्वासन हा बातमीचाच विषय होता. वर्षभरापूर्वी हे आश्वासन पूर्ण झाले आणि एक ड्रेझर रत्नागिरीत दाखल झाला. रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी ड्रेझर दाखल झाल्याने मच्छीमार आनंदले. पण दाखल झालेला ड्रेझर आल्या दिवसापासून शोभेचाच बनला आहे. या ड्रेझरचा रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी काडीचाही उपयोग झालेला नाही. कारण हा ड्रेझर कायम बंदच आहे. आता बंदीनंतरचा मासेमारी हंगाम सुरू होताना गाळाची समस्या मोठ्या प्रमाणात लक्षात येईल. केवळ समुद्रकिनारे आणि खाड्याच नाहीत, तर गाळाची समस्या नद्यांमध्येही आहे. अनेक ठिकाणी नद्या गाळाने भरल्याने पूर येतो. गाळामुळे आवश्यक पाणीसाठा होत नाही आणि उन्हाळ्यात पाणीटंचाई होते. म्हणजेच ड्रेझरचा वापर अनेक ठिकाणी हवा आहे. पण आलेला ड्रेझर एकाच जागी ठाण मांडून बसला आहे.मच्छीमारांची दुसरी समस्या म्हणजे डिझेलचा परतावा. पूर्वी मच्छीमारांना अनुदानित डिझेल मिळत होते. प्रत्येक मच्छीमार सोसायटीला त्यांच्या मच्छीमार सभासदांच्या संख्येनुसार डिझेल दिले जात असे. मात्र, त्यात घोटाळे होऊ लागले. अनुदानित डिझेल थेट पंपांवरच विक्रीसाठी दिले जाऊ लागले. त्यामुळे सरकारने डिझेल देण्याची पद्धत बंद केली. मच्छीमारांनी थेट डिझेल खरेदी करावे आणि नंतर सरकारकडे परतावा मागावा, अशी पद्धत अवलंबवली गेली. या पद्धतीमुळे मच्छीमारांचे पैसे अडकून राहू लागले आहेत. कोट्यवधीची रक्कम सरकारकडून येणे आहे. त्यातला श्रेयवाद मोठा आहे. आपणच या विषयात लक्ष घालत असल्याचा आव राजकारणी लोक आणत असले तरी बरीच मोठी रक्कम सरकारकडून येणे बाकी आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी ही समस्या सोडवण्यात अपयशी झाले आहेत.जी बाब मासेमारी आणि मच्छीमारांची तीच आंबा-काजू बागायतदारांची. गतवर्षी युरोपीय देशांनी आंबा नाकारला. कारण आंब्यावर फळमाशीचा रोग पडला होता. यंदा त्यावर पर्याय म्हणून आंबा प्रक्रियेवर संशोधन करण्याचा निर्णय झाला. आंब्याचा हंगाम संपला तरी हे संशोधन सुरूच होते.यंदा दर महिन्यात पाऊस पडतच होता. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे या पाचही महिन्यात पाऊस पडला. त्यामुळे फेब्रुवारी ते मे या आंब्याच्या मुख्य हंगामाला चांगलाच फटका बसला. एकतर अवकाळी पावसामुळे आंब्याचे नुकसान झाले. अनेकदा वादळे झाली. त्यामुळेही आंब्याचे नुकसान झाले. हे नुकसान लक्षात घेऊन सरकारने भरपाई द्यावी, असा मुद्दा पुढे आला. बराच काळ त्यावर फक्त चर्चाच सुरू होत्या. ही भरपाई देताना हेक्टरी भरपाई न देता ती प्रतिझाड दिली जावी, अशी मागणी करण्यात आली. पण सरकारने भरपाई देताना या मागणीचा विचार केला नाही. प्रत्यक्ष भरपाई ही हेक्टरी परिमाणानुसारच देण्यात आली. अखेर रत्नागिरीत आंबा बागायतदारांवर निदर्शने करण्याची वेळ आली.सरकार कुठलेही असो. कोकणच्या पदरी उपेक्षितपणाच येतो. आजवर राजकारणात कोकणची कधीही लॉबी नव्हती. कोकणातील राजकीय नेत्यांनी एकत्र येऊन सरकारकडून एखादा विषय मंजूर करून घेतला आहे, असे चित्र कधीही दिसले नाही. आंबा बागायतदारांनी आधी प्रतिझाड भरपाईची मागणी केली होती. आता त्यांनी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर भर दिला आहे. पण दुर्दैवाने कोकणात सक्षम राजकीय नेतृत्त्व नसल्याने या मागणीकडे सरकार दरबारी किती गांभीर्याने पाहिले जाईल, ही बाब शंकास्पदच आहे.आपल्या भागाच्या आणि तेथील लोकांच्या प्रगतीची कळकळ असलेले राजकारणी जेथे आहेत, त्या भागांमध्ये समस्या तुलनेने कमी दिसतात. ऊस-कापसाच्या हमीभावासाठी आंदोलने यशस्वी होतात. कारण त्या आंदोलनांना राजकीय पाठबळ चांगले मिळते. रत्नागिरी जिल्ह्यात आंबा बागायतदार आंदोलन करत असताना जिल्ह्यातील किती लोकप्रतिनिधी त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी आले, हा प्रश्न राजकारण्यांना अंतर्मुख करणारा असायला हवा. पण त्यांना अशा विषयांमध्ये गांभीर्यच नाही. या आंदोलकांना पाठबळ देण्यासाठी विधानसभेत आवाज उठवला जातोय, असेही घडत नाही. कोकणच्या अप्रगत राहण्याला कोकणच कारणीभूत आहे आणि इथले राजकारणी कारणीभूत आहेत. नारायण राणे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाव्यतिरिक्त राज्याच्या राजकारणात कोकणाचं वजन कधीच पडलं नाही आणि म्हणूनच निसर्गसंपन्न कोकणातील कोकणी माणूस मात्र प्रगत झाला नाही. --मनोज मुळ््ये