काजू उत्पादनात जिल्हा उपेक्षितच

चांगल्या दराची प्रतीक्षाच : कोकणात काजू उत्पादक स्वयंपूर्ण केव्हा होणार ?

खेड : विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कापसासारख्या पिकांना शासनाकडून चांगला दर मिळतो़ तसेच सरकार दराचीही हमी देत असते़ याकरिता विविध महामंडळेही निर्माण करण्यात आली आहेत़ मात्र, या तुलनेत चांगले उत्पन्न आणि भरमसाठ परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या काजू पिकाला शासन चांगला दर देत नसल्याने जिल्हा उपेक्षित राहिला आहे. याकरिता शासन धोरणात बदल आवश्यक असल्याचे मत अनेक काजू उत्पादकांनी व्यक्त केले आहे. शासनाच्या उदासीनतेमुळेच जिल्ह्यातील स्थानिकांकडे काही प्रमाणात असलेला हा उद्योग हळूहळू परप्रांतीयांच्या हाती जाऊ लागला आहे. मुळातच काजू व्यवसायाबाबत शासनाचे धोरण दिशाहीन आहे. अशातच सरकारमधील वारंवार बदलामुळे या पिकाविषयी मोठी उदासीनता निर्माण होते़ प्रत्येक निवडणुकीत आलेले सरकार आपापल्या पध्दतीने आणि सोयीने कृषीविषयक नवे निर्णय घेत असते. मात्र, हे निर्णय दूरगामी परिणामकारक ठरणारे नसल्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे दुरापास्त होते. बहुपयोगी असलेल्या काजू पिकामध्ये सरकारची उदासीनता ही नेहमीचीच झाली आहे़ या उद्योगातील सरकारचे असलेले लवचिक धोरण स्थानिकांची उदासीनता वाढवण्यास कारणीभूत ठरले आहे़ आजही हेच प्रमुख कारण आहे़ अशा परिस्थितीत शासनाकडून येथील शेतकऱ्यांना असहकार्य मिळत आहे. अनेक वेळा शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. पूर्वीच्या तुलनेत काजूचे उत्पादन वाढूनही काजू आणि आंब्यासाठी शासनाने लादलेल्या जाचक अटींमुळे यावर प्रक्रिया करणारे उद्योग मात्र अडचणीत आले आहेत़ राज्य सरकारच्या १०० टक्के फलोद्यान योजनेअंतर्गत कोकणातील शेतकऱ्यांना चांगली संधी असूनही तिचा लाभ घेता आला नसल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे. खेड तालुक्यात तर शेकडो हेक्टर क्षेत्रात काजूची लागवड करण्यात आली आहे. मात्र, या पिकांचे संरक्षण होत नाही. दरवर्षी या पिकांचे वणव्याने मोठे नुकसान होते. पिकांचे संरक्षण करण्याकामी सरकारनेच आता पावले उचलणे गरजेचे आहे. त्याकरिता स्वतंत्र निधीची आवश्यकता आहे. खेड तालुक्यापुरते बोलायचे झाल्यास यावर्षी लागलेल्या आगीमध्ये काजूच्या अनेक बागा होरपळल्या आहेत. रत्नागिरी जिल्ह्यात जवळपास ७२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर काजूची लागवड करण्यात आली आहे. मात्र, प्रक्रिया उद्योगांची संख्या केवळ २७ टक्के आहे. जिल्ह्यात काजूबीचे ७० टक्के उत्पादन होते़ तर त्यांच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा जिल्ह्यात उपलब्ध नसल्याने ही काजूबी केरळ, कर्नाटकमध्ये पाठविली जाते़ परिणामी कच्चा माल तयार होऊनही कोकणात प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव असल्याने मिळणारे परकीय चलन परप्रांतात जाते़ कोकणात प्रतिवर्षी लाखो मेट्रिक टन काजूबीचे उत्पादन होते. काजूबी वरील प्रक्रिया करण्यासाठी जिल्ह्यात सुरू असलेले काजू युनिट कमी पडत आहेत़ येथील उत्पादन लक्षात घेता जिल्ह्यात आणखी १५०० युनिट या उत्पादनासाठी जादा स्थापन करणे गरजेचे आहे़ विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे इकडे सहकाराचे जाळे फारसे विकसित झालेले नाही. यामुळे आंबा व काजू पिकांचे उत्पादन घेणाऱ्या उत्पादकांना सहकाराच्या तत्त्वावर आधारलेल्या योजनांचा लाभ मिळत नाही, ही वस्थुस्थिती आहे. (प्रतिनिधी)